PM Awas Yojana: 30 हजार की रिश्वत नहीं दी तो पीएम आवास सूची से नाम काटा

भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले की लहार नगर परिषद में रहने वाले एक गरीब परिवार को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से इसलिये अपात्र कर दिया गया क्योंकि उस गरीब परिवार ने अधिकारियों को 30 हजार रूपयों की रिश्वत नहीं दी। एसडीएम को शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई है। 

लहार नगर परिषद के वॉर्ड क्रमांक 10 के निवासी एक गरीब रोशन कुशवाहा का परिवार अति गरीबी रेखा के दायरे में आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल उनका नाम हाल ही में सूची से हटा दिया गया। रोशन के अनुसार उनका परिवार ग़रीबी में गुजारा करता है। घर भी कच्चा बना हुआ है। बरसात में उनके परिवार को त्रिपाल में सिर छिपाना पड़ता है। ऐसे में बीते दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में उनका नाम आया तो परिवार काफी खुश हो गया था कि अब उनका भी पक्का मकान हो जायेगा।

लेकिन, रोशन कुशवाहा के अनुसार कुछ दिन बाद लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया। उन्होंने इसका कारण जानना चाहा तो लहार नगर परिषद में आवास योजना का कार्यभार संभाल रहे सुरेश बाबू ने लिस्ट में नाम जुड़वाने के एवज में 30 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की। रोशन कुशवाह ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत लहार के एसडीएम से भी की थी मगे शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस तरह का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं।

इसी साल मई महीने में मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख 82 हज़ार 625 मकानों के लिए 82.41 करोड़ रूपये सैंक्शन किए हैं। अब तक 13 हज़ार 972 लोगों को, जो ग्रीन और ऑरेज ज़ोन में रहते हैं, इसका फायदा मिला है। लेकिन दूर दराज़ के इलाकों से ऐसी कहानियां भी सामने आ रही हैं, जिसमें इसका फायदा लेनेवाले गरीबों से रिश्वत की मांग की जा रही है।