दो दिन बाद जननी को नहीं मिलेगी सेवा

18 मई से बंद हो जाएंगी 800 आपातकालीन जननी एक्सप्रेस सेवा

Publish: May 15, 2020, 04:56 AM IST

मध्य प्रदेश में कोरोन संकट के समय एक और बड़ी स्वास्थ्य समस्या खड़ी होने वाली है। प्रदेश की गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रजनन की सुविधा के लिए जननी एक्सप्रेस आपातकालीन सेवा का संचालन किया जाता है। लेकिन अब 18 मई से यह सेवा ठप हो सकती है। जननी एक्सप्रेस संचालन करने वाले वेंडर कंपनी जिकित्जा हेल्थ केयर लिमिटेड मुम्बई की नीतियों से परेशान हैं। इसी के चलते प्रदेश भर के जननी एक्सप्रेस वाहनों के वेंडर 18 मई से प्रदेशव्यापी बंद करने की तैयारी में हैं।

वेंडरों की मानें तो मध्यप्रदेश में जननी एक्सप्रेस का टेंडर प्रदेश सरकार से जिकित्जा हेल्थ केयर लिमिटेड मुम्बई को मिला हुआ है। इसमें स्वास्थ्य विभाग से मिलने वाली राशि से लगभग आधी कीमत पर 800 जननी एक्सप्रेस संचालकों का जिम्मा वाहनों के वेंडरों को सौंपा गया है। 3 साल से बेहतर तरीके से जननी एक्सप्रेस सेवाएं देती चली आ रही हैं। जननी एक्सप्रेस वाहनों द्वारा गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों को घर से अस्पताल अस्पताल से घर छोड़ने का काम करती है। इस सेवा को देने में दिन-रात वेंडर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कंपनी द्वारा कुछ महीनों से वाहनों का भुगतान मनमानी तरीके से काटा जा रहा है। शासन द्वारा  21 रुपए प्रति किलोमीटर दिया जा रहा है जिसमें से की कंपनी अनुबंध के मुताबिक वेंडरों को 10.50 पैसा प्रति किलोमीटर दिया जा रहा है। लेकिन, उसी भुगतान में पेनाल्टी का बहाना लेकर मनमानी तरीके से भुगतान की कटौती की जा रही।

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वेंडर्स का कहना है कि हम  उधार डीजल पेट्रोल पेट्रोल पंपों से लेते हैं लेकिन जब कंपनी वेंडरों को भुगतान देती है तो वेंडर केवल पेट्रोल पंप का भुगतान देना कम पड़ जाता है।दिन-रात वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को वेंडर भुगतान नहीं दे पाते हैं। इसलिए कंपनी से तंग आकर आकर वेंडर दिनांक 15, 16 ,17 को वाहनों में स्टीकर लगाकर एवं ड्राइवरों के काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद जननी एक्सप्रेस का संचालन बंद कर देंगे। वहीं सरकार कंपनी से नियमों से शर्तों का हवाला देकर मामले को टाल रही है।

जननी एक्सप्रेस संचालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित घोगरकर ने कहा है कि वक्त से पहले कंपनी ने हमारी समस्याएं नहीं सुनी तो फिर 18 मई से पूरे प्रदेश भर के जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस खड़ी करके अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। अगर इस बीच प्रदेश के अंदर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसकी संपूर्ण रूप से जवाबदारी कंपनी की होगी।