आचार संहिता से पहले कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश, मोहन सरकार ने बढ़ाया 4 फीसदी महंगाई भत्ता

भोपाल। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी महंगाई और राहत भत्ता नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। ये नाराज कर्मचारी आज शुक्रवार, 15 मार्च से धरना-प्रर्दशन करने जाने वाले थे। प्रदेश के लगभग 52 अधिकारी कर्मचारी संगठन संयुक्त रूप से आज मंत्रालय के सामने विरोध दर्ज कराने वाले थे, इसके साथ ही जिला के कलेक्टरों को ज्ञापन भी सौंपने जा रही थी। इन सबके बीच लोकसभा चुनाव 2024 आचार संहिता लगने से पहले मोहन यादव सरकार ने कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश की है।

मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। जिसके आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब 46% की दर से भुगतान होगा। पहले अब 42 फ़ीसदी मिलता था अब उसकी जगह 46 फीसदी मिलेगा महंगाई भत्ता। बढ़ा हुआ भत्ता 1 मार्च 2024 से माना जाएगा अप्रैल महीने में भुगतान होगा।

राज्य सरकार द्वारा शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में जुलाई, 2023 से 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वित्त विभाग द्वारा इसका आदेश जारी कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में 4% वृद्धि का निर्णय लिया गया है। इस वृद्धि के उपरांत महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई, 2023 से कुल 46% हो जाएगी। इसका लाभ 1 मार्च, 2024 (भुगतान अप्रैल, 2024) से मिलेगा। प्रदेश के समस्त शासकीय सेवकों को बधाई।