दो से ज्यादा बच्चे वाले को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, टू चाइल्ड पॉलिसी पर कानून बनाएगा असम

गुवाहाटी। टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर सुर्खियां बटोरने वाली असम सरकार अब इसे लेकर कानून बनाने की तैयारी में है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक अगले महीने विधानसभा की बजट सत्र में राज्य सरकार इस संबंध में विधेयक पेश करने वाली है। बताया जा रहा है कि इस विधेयक के पास होने के बाद ऐसे लोग सरकारी नौकरी के लिए अपात्र हो जाएंगे जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।

नए कानून की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर असम के संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने मीडिया से कहा कि राज्य सरकार दो बच्चों वाली नीति के विवरण और इसे लागू करने के तरीकों पर काम कर रही है। हालांकि, इस दिशा में अबतक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, 'इस पर अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसे कैसे लागू किया जाएगा हम इस पर विचार कर रहे हैं।' 

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हजारिका ने आगे कहा कि पंचायत चुनावों में हमारी सरकार पहले ही टू चाइल्ड पॉलिसी लागू कर चुकी है। लेकिन अब हम राज्य सरकार की नौकरियों एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं तक भी बढ़ाने का विचार कर रहे हैं।' असम सरकार ने साल 2018 में असम पंचायत कानून 1994 में संशोधन करते हुए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और चालू अवस्था में शौचालय के साथ-साथ दो से अधिक बच्चे न होने का मानदंड अनिवार्य कर दिया था।

पिछले हफ्ते ही असम के नए नवेले मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा ने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में दो बच्चों वाली नीति को धीरे-धीरे लागू किया जाएगा। इतना ही नहीं उन्होंने अल्पसंख्यकों पर निशाना साधते हुए कहा था कि यदि अप्रवासी मुस्लिम परिवार अपनी आबादी को नियंत्रित रखते हैं तो सामाजिक संकटों को हल किया जा सकता है।