लोकसभा चुनाव से पहले देश में CAA लागू, टाइमिंग और केंद्र की मंशा को लेकर उठ रहे गंभीर सवाल

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को देश भर में लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने सोमवार शाम को इसकी अधिसूचना जारी की। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।

केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना ऐसे समय में जारी की है जब कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनावों का ऐलान हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की मंशा और टाइमिंग को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से असम और बंगाल में। यह इलेक्टोरल बांड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख़्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है।

बहरहाल, सीएए के नियम जारी होने के बाद अब केंद्र सरकार 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी।

सीएए को दिसंबर, 2019 में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन बाद में इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। प्रदर्शनों के दौरान और पुलिस कार्रवाई में कई लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद इसे केंद्र ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हालांकि, अब चुनाव से ठीक पहले इसे लागू कर दिया गया है।