UCC के मुद्दे पर कांग्रेस संसदीय समिति की अहम बैठक आज, सोनिया गांधी करेंगी अध्यक्षता

नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी एक बार फिर ध्रुवीकरण की पिच पर लौटती नजर आ रही है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का राग छेड़ दिया है। UCC के मुद्दे पर अब कांग्रेस की आने वाले समय में अपना स्टैंड क्लियर करेगी। इसे लेकर आज सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई है।

जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की संसदीय समिति शनिवार (1 जुलाई) को 10 जनपथ पर शाम पांच बजे सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक करेगी। इस बैठक में कांग्रेस संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा के अलावा यूसीसी पर भी अपने रुख को लेकर चर्चा करने वाली है। इसके साथ ही यूसीसी को लेकर कांग्रेस 3 जुलाई के अपने सभी नेताओं के साथ बैठक करने वाली है।

समान नागिरक सहिंता का मुद्दा बीते कुछ दिनों से धीरे-धीरे सुर्खियों और बहस का विषय बनता जा रहा है। बीते दिनों भोपाल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार UCC को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। प्रधानमंत्री का बयान तब आया जब बीते दिनों ही लॉ कमीशन ने एक विज्ञप्ति जारी कर देश के नागरिकों से समान नागरिक संहिता पर उनसे लिखित सुझाव मांगे थे। माना जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर महंगाई, बेरोजगारी व अन्य प्रमुख मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है।

भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी चुनावों में समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाती रही है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में यह भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में शुमार था। हालांकि, 9 साल तक स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी भाजपा ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। इस बार विपक्ष को एकजुट होते देख भाजपा सरकार चुनाव पूर्व यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के तैयारी में है। सियासी जानकारों का कहना है कि भाजपा अपने लाभ के लिए ध्रुवीकरण कर रही है। इससे वह सत्ता में तो आ सकती है लेकिन देश को नुकसान होगा।

माना जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कदम उठा सकती है। ऐसे में अब कांग्रेस भी एक्शन में है। पार्टी ने सामान नागरिक संहिता को लेकर अपने नेताओं को चर्चा करने के लिए बुलाया है। इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद और अन्य नेता शामिल होंगे और सामान्य नागरिक संहिता के मुद्दे पर विचार मंथन करेंगे।

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी चुनावों में समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाती रही है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में यह भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में शुमार था। हालांकि, 9 साल तक स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी भाजपा ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। इस बार विपक्ष को एकजुट होते देख भाजपा सरकार चुनाव पूर्व यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के तैयारी में है। सियासी जानकारों का कहना है कि भाजपा अपने लाभ के लिए ध्रुवीकरण कर रही है। इससे वह सत्ता में तो आ सकती है लेकिन देश को नुकसान होगा।