डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भारत सरकार चुप्पी न अस्वीकार्य, CWC ने की तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग

नई दिल्ली। देश की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई CWC ने पहलगाम में शहीद हुए सैनिकों, अधिकारियों, तथा पुंछ में मारे गए निर्दोष नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। CWC ने कहा है कि यह हमला एक संभावित इंटेलिजेंस फेलियर की ओर इशारा करता है। कार्यसमिति ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर केंद्र की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं और तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।

बुधवार को हुई कांग्रेस कार्यसमिति की अहम बैठक में पार्टी ने प्रस्ताव पारित कर कहा है कि, 'भारतीय सशस्त्र बलों ने बार-बार हमारे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करते हुए अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी हमारे सशस्त्र बलों के प्रति पूर्ण समर्थन दोहराती है। हालांकि, पहलगाम में हुआ हमला कई गंभीर और चिंताजनक सवाल खड़े करता है, जो एक संभावित खुफिया विफलता की ओर इशारा करता है। क्षेत्र में पहले से तनाव और ज्ञात खतरों के बावजूद, आतंकवादी एक बड़ा हमला करने में सफल रहे, जिसमें कई कीमती जानें चली गईं। यह अत्यंत चिंता का विषय है कि हमलावर अब तक फरार हैं। कांग्रेस कार्य समिति सरकार से स्पष्ट मांग करती है कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और न्याय के कटघरे में लाया जाए।' 

कांग्रेस कार्यसमिति ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि, 'आधिकारिक मूल्यांकन की प्रतीक्षा करते हुए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक किसी की जवाबदेही तय नहीं की गई है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी चूक कैसे हुई और साफ़ चेतावनियों के बावजूद आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय क्यों नहीं किए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल टेलीविज़न पर जनसंपर्क अभियानों से नहीं चलाई जा सकती — इसके लिए पेशेवर सख्ती, सतर्कता और संस्थागत जवाबदेही आवश्यक है। उतना ही आश्चर्यजनक है पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की जवाबी कार्रवाई का अचानक समाप्त हो जाना, जिससे अनेक अनुत्तरित प्रश्न सामने आए हैं। इस कार्रवाई का अचानक रुक जाना — बिना किसी स्पष्टता या संवाद के — पूरे देश में अटकलों और चिंता का कारण बना है।' 

कांग्रेस कार्यसमिति ने सवाल खड़े करते हुए कहा, 'इससे भी अधिक चिंताजनक है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वह बयान, जिसमें उन्होंने सबसे पहले दावा किया कि भारत पर व्यापारिक दबाव डालकर युद्धविराम करवाया गया। भारत सरकार की इस पर चुप्पी न सिर्फ़ अचंभित करती है, बल्कि अस्वीकार्य है। अब तक सभी भारतीय सरकारों ने, चाहे वे किसी भी दल की रही हों, यह स्पष्ट किया है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है — भारत और पाकिस्तान के बीच। राष्ट्रपति ट्रंप का यह दावा, जिसे मोदी सरकार ने खुलकर चुनौती नहीं दी, इस द्विपक्षीय मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करता है। यह भारत की राष्ट्रीय स्थिति और प्रतिष्ठा के लिए एक खतरनाक और अभूतपूर्व गिरावट है, जो भारत को पाकिस्तान के साथ अनावश्यक रूप से जोड़ता है।'

कांग्रेस कार्य समिति ने भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा महिला सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई शर्मनाक टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा कि ऐसा व्यवहार न केवल निंदनीय है, बल्कि यह हमारी सशस्त्र सेनाओं की गरिमा और सैन्य क्षेत्र में लैंगिक सम्मान की मूल भावना को ठेस पहुंचाता है। कांग्रेस कार्य समिति ने मंत्री विजय शाह की कैबिनेट से तत्काल बर्खास्तगी की मांग की है और सरकार साथ ही कहा है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

कांग्रेस कार्य समिति पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाई गई मांगों को दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और संसद का विशेष सत्र आहूत किया जाए। CWC ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि, 'इस राष्ट्रीय संकट के समय सरकार को विपक्ष और भारत की जनता को विश्वास में लेना चाहिए। पारदर्शिता, एकता और लोकतांत्रिक संवाद कोई कमजोरी नहीं हैं — ये मजबूत और प्रभावी शासन की बुनियाद हैं। देश को जवाब चाहिए, बहाने नहीं। 22 अप्रैल से हम लगातार एकता और सामूहिकता की बात कर रहे हैं। फिर भी, इस महीने की 25 तारीख को प्रधानमंत्री ने केवल NDA शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। यह इस पूरे अभियान का राजनीतिकरण करने का स्पष्ट प्रयास है। उन्होंने अब तक एक भी सर्वदलीय बैठक में भाग क्यों नहीं लिया? इस समय उन्हें दलगत सीमाओं से परे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलानी चाहिए थी।'