पर्चा फेंकने वाले सांसदों के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव लाने की तैयारी में सरकार, संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

नई दिल्ली। लोकसभा में पर्चा फेंकने वाले सांसदों के खिलाफ सरकार सदन में निलंबन प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने के लिए मोदी सरकार निलंबन प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। यह सभी सांसद विपक्षी दलों के हैं, जिनमें ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी के हैं।  

दरअसल विपक्ष लगातार सरकार पर पेगासस जासूसी कांड को लेकर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। लेकिन सरकार ज़रा भर भी इस मसले पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। इसी क्रम में बुधवार को भी दोनों सदनों में लगातार विपक्षी दलों के सांसद पेगासस पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे। 

लेकिन संसद के निचले सदन में जल्द ही स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। प्रश्न काल के बाद विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरु कर दिया। इसी दौरान कुछ सांसद आपे के बाहर हो गए। कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों ने आज के दिन की कार्यवाही के पर्चे फाड़ने और प्लेकार्ड्स फेंकने शुरू कर दिए।हालांकि इस दौरान स्पीकर ओम बिरला वहां मौजूद नहीं थे। उस दौरान राजेंद्र अग्रवाल स्पीकर की जगह पर बैठे थे। लेकिन इस पूरे हंगामे के दौरान राजेंद्र अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही को जारी रखा। 

दोनों सदनों को भारी हंगामे के बाद कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और अब मोदी सरकार कांग्रेस के टीएन प्रतापन, दीपक बैज, एम आरिफ समेत दस सांसदों के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है।  

पेगासस जासूसी कांड हर बढ़ते दिन के हिसाब से तूल पकड़ता जा रहा है। सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह विपक्ष के नेता सरकार से जवाब मांग रहे हैं। खासकर राहुल गांधी इस मामले पर सरकार को लगातार घेरने का काम कर रहे हैं। राहल गांधी इस संबंध में बीते एक दिन में विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग भी कर चुके हैं। बुधवार को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सरकार पर पेगासस के मसले पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि जासूसी करवाकर सरकार ने राष्ट्रविरोधी काम किया है। 

वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। संजय राउत ने कहा कि यह मसला पूर्ण रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात नहीं कर सकती तो कौन से मुद्दे पर सरकार बात करना चाहती है? राउत ने कहा कि किसानों का मुद्दा और यह जासूसी का मामला ऐसा जिस पर सरकार को हर हाल में चर्चा करनी चाहिए।