Lockdown 4.0: राज्य अपनी GDP का पांच प्रतिशत कर्ज ले सकते हैं

कोरोना वायरस आर्थिक पैकेज की पांचवी किस्त की घोषणा करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब राज्यों के लिए कर्ज लेने की क्षमता में बढ़ोतरी की जा रही है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी राज्य वित्त वर्ष 2020-21 में अपनी जीडीपा का पांच प्रतिशत कर्ज ले सकते हैं और यह सिर्फ एक साल के लिए होगा.

वित्त मंत्री ने बताया कि अभी तक राज्य केवल अधिकृत सीमा का 14 प्रतिशत कर्ज ही ले पाए और 86 प्रतिशत का कोई प्रयोग नहीं किया. उन्होंने कहा कि राज्यों की जीडीपी कर्ज सीमा को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर देने से अब वे अतिरिक्त 4.28 लाख करोड़ रुपये कर्ज के रूप में ले पाएंगे.

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र की ही तरह राज्यों के राजस्व में भी एकदम से कमी आई है. कर राजस्व के रूप में राज्यों को 46,038 करोड़ रुपये सौंपे गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों को 14 हजार करोड़ से अधिक रुपये दिए हैं. वहीं रिजर्व बैंक ने राज्यों के लिए एडवांस लेने की सीमा को बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है.

वित्त मंत्री ने बताया कि राज्यों के लिए अगर कर्ज की सीमा बढ़ाई गई है तो कुछ शर्तों को भी रखा गया है. उन्होंने बताया कि शुरुआत के तीन फीसदी कर्ज के लिए कोई शर्त नहीं होगी. वहीं 4.5 प्रतिशत तक कर्ज बढ़ाने पर उसे चार किस्तों में जारी किया जाएगा.