अडानी मुद्दे पर संसद में घिरी सरकार, चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष, राहुल बोले- अडानी को जेल में होना चाहिए

आपको लगता है कि अडानी आरोपों को स्वीकार करेंगे? मुद्दा यह है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें बचा रही है: राहुल गांधी

Updated: Nov 27, 2024, 11:59 AM IST

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। विपक्ष अडानी घूस कांड के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ा है। सत्र शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में विपक्षी सांसदों ने अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

बुधवार को लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अडाणी मुद्दे पर हंगामा किया। लोकसभा स्पीकर ने सदन को 12 बजे तक स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों के हंगाम के बाद सदन की कार्यवाही 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

इस दौरान संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अडानी को जेल में होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, 'आपको लगता है कि अडानी आरोपों को स्वीकार करेंगे? जाहिर है कि वह आरोपों से इनकार करेंगे। मुद्दा यह है कि जैसा कि हमने कहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सैकड़ों लोगों को छोटे-छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है और सज्जन (गौतम अडाणी) पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपये का आरोप है, उन्हें जेल में होना चाहिए और सरकार उन्हें बचा रही है।'

सत्र शुरू होने से पहले इंडिया ब्लॉक फ्लोर लीडर्स की अहम बैठक हुई। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में हुई इस बैठक में विपक्षी नेताओं ने संसद सत्र और अन्य कार्यों को लेकर चर्चा की। साथ ही सरकार को सदन में घेरने की रणनीति और अडानी घूस कांड को पूरी ताकत से उठाने को लेकर भी बात हुई।

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बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए रखे जाएंगे। जबकि 5 कानून बनने के लिए मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रस्तावित विधेयकों का सेट अभी सूची का हिस्सा नहीं है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार इसे सत्र में ला सकती है।

वहीं, राज्यसभा बुलेटिन में कहा गया है कि लोकसभा से पारित एक अतिरिक्त विधेयक भारतीय वायुयान विधेयक राज्यसभा में मंजूरी के लिए लंबित है।