पेगासस जासूसी कांड में कमेटी का गठन करेगा सुप्रीम कोर्ट, अगले हफ्ते आ सकता है आदेश

नई दिल्ली। पेगासस जासूसी कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले याचिकाकर्ताओं को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट जासूसी कांड मामले में कमेटी गठित करने पर राजी हो गया। कोर्ट इसी हफ्ते अपनी कमेटी गठित कर सकता है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जासूसी कांड की सुनवाई कर रहे सीजेआई रमन्ना ने कमेटी गठित किए जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही है कि कोर्ट इस मामले में अपनी कमेटी गठित करने वाला है। सीजेआई ने कहा है कि कमेटी में शामिल सदस्यों से बातचीत जारी है। 

सीजेआई ने बताया है कि कुछ सदस्यों ने निजी समस्याओं की वजह से कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। यही वजह है कि कमेटी के गठन में देरी हो रही है। हालांकि सीजेआई रमन्ना ने कहा है कि इसी हफ्ते कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। और अगले हफ्ते इस संबंध में विस्तृत आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। 

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पेगासस जासूसी कांड भारत की नामचीन हस्तियों की जासूसी के दावों से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इजरायली कंपनी एनएसओ द्वारा पेगासस स्पायवेयर के जरिए भारत के पत्रकारों, राजनेताओं, नौकरशाहों, जज सहित कई नामचीन हस्तियों के फोन की हैकिंग की गई है। इस पूरे मामले में शक की सुई मोदी सरकार पर अटकी हुई है। क्योंकि इजरायली कम्पनी अपना सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को ही देती है। 

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सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तब कोर्ट ने सबसे पहले यही टिप्पणी की अगर आरोप सही हैं तो यह मामला बेहद गंभीर है। कोर्ट ने पेगासस जासूसी कांड की जांच को लेकर याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ताओं को इस बात का आश्वासन दिया कि वे लोग कोर्ट में भरोसा रखें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में हलफनामा दायर करने के लिए पर्याप्त समय दिया। लेकिन खुद केंद्र सरकार ने पहले तो हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा और उसके बाद पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में हलफनामा दायर करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद पेगासस जासूसी कांड में मोदी सरकार की संलिप्तता के दावों को और हवा मिल गई।