Diwali Bonus 2020: यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु सरकारें कर्मचारियों को देंगी बोनस
उत्तरप्रदेश में लगभग 15 लाख ग्रेड सी और ग्रेड डी कर्मचारियों को मिलेगा इसका सीधा फायदा, पाँच राज्य सरकारों ने किया एलान
नई दिल्ली। दिवाली का त्योहार नजदीक है। ऐसे में सभी राज्यों के कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि उन्हें दिवाली पर कितना बोनस मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबतक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान कर दिया है।
हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' कर्मचारियों के खाते में एडवांस बोनस ट्रांसफर करेगी। प्रदेश सरकार के फैसले के बाद ग्रुप सी के कर्मचारियों के खाते में 18 हजार रुपये और ग्रुप डी के कर्मचारियों के खाते में 12 हजार रुपये आएंगे। सरकार ने बताया है कि प्रदेश के 2 लाख 29 हजार कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। राज्य सरकार इसके लिए 386 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह रकम अगले 12 महीनों में सरकार वसूलेगी।
इससे पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी घोषणा की है कि प्रदेश के 4 लाख 37 हजार कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तीसरी किस्त की 25 फीसदी राशि का एरियर दिया जाएगा। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार शासन द्वारा सातवें वेतन की तीसरी किश्त का 25 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 10 हजार रूपए त्यौहार अग्रिम देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह राशि संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में दिवाली से पहले ट्रांसफर कर दी जाएगी।
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राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी विरोध के स्वर के बीच दिवाली पर कर्मचारियों को कई सौगातें दी है। वित्तीय संकट से जूझ रही सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया है। सरकार के इस आदेश के बाद राजस्थान के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। राजकोष की बात करें तो इससे 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। खास बात यह है कि सरकार ने अब कोविड-19 के नाम पर हो रहे वेतन कटौती को भी स्वेच्छिक कर दिया है। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों को तय करना होगा कि उन्हें कोविड राहत कोष के लिए वेतन कटौती करवानी है या नहीं।
उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के करीब 15 लाख ग्रेड सी और ग्रेड डी के कर्मचारियों को पे-नॉट बोनस देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार के इस आदेश के मुताबिक सभी कर्मचारियों को 7 हजार रुपए बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। राज्य खजाने पर इससे तकरीबन 1 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। खास बात यह है कि यह रकम वापस नहीं देना होगा।
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वहीं तमिलनाडु सरकार ने भी अपने 2.91 लाख कर्मियों को बोनस देने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले के बाद राजकोष पर 210.48 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के ग्रेड सी और ग्रेड डी के कर्मचारियों को 8.33 फीसदी बोनस और 1.67 फीसदी अतिरिक्त बोनस देने का ऐलान किया है।
