टेरर फंडिंग केस में हुर्रियत नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा, 10 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में दोषी करार दिए जा चुके हुर्रियत नेता यासीन मलिक को दो मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मलिक को सेक्शन 121 में उम्रकैद की सज़ा हुई है साथ ही  यूएपीए के सेक्शन 17 में भी उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है।

अदालत ने कहा है कि दोनों ही सजा साथ-साथ चलेगी। 10 लाख 70 हज़ार का जुर्माना भी अदालत ने अलगावादी नेता पर लगाया है। एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने 19 मई को मलिक को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों में दोषी ठहराया था। हालांकि NIA की तरफ से आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में दोषी कश्मीरी अलगाववादी नेता को मृत्युदंड दिए जाने की मांग अदालत में की गयी थी।

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पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश ने एनआईए अधिकारियों को उसकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने का निर्देश दिया था, जिससे जुर्माने की राशि निर्धारित की जा सके। इससे पहले 10 मई को मलिक ने अदालत में कहा था कि वह खुद के खिलाफ लगाए आरोपों का सामना नहीं करना चाहता है। उसने अपना जुर्म कबूल लिया था। मलिक इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है।

बता दें कि बताते चलें कि मलिक की तरफ से अदालत में कहा गया था कि 1994 में हथियार छोड़ने के बाद मैंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन किया है और तब से मैं कश्मीर में अहिंसक राजनीति कर रहा हूं। कोर्ट रूम में यासीन ने कहा कि 28 सालो में अगर मैं कही आतंकी गतिविधि या हिंसा में शामिल रहा हूं इंडियन इंटेलिजेंस अगर ऐसा बता दे तो मैं राजनीति से भी सन्यास ले लूंगा, फांसी मंजूर कर लूंगा। 7 पीएम के साथ मैंने काम किया है।

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सजा सुनाने के के लिए कोर्ट रूम लाए गए यासीन मलिक ने कोर्ट से कहा, 'मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको जो सज़ा देनी है दे दीजिये।' उधर यासीन मलिक की सजा पर अदालत का फैसला आने से पहले श्रीनगर के कुछ हिस्से बुधवार को बंद रहे। उन्होंने बताया कि लाल चौक की कुछ दुकानों सहित मैसूमा और आसपास के इलाकों में ज्यादातर दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे।