न्याय में जुड़ा नया अध्याय: भूमिहीन मजदूरों को भूपेश सरकार का तोहफा, 6 हजार वार्षिक अनुदान देने का फैसला

रायपुर। 'गढ़बो नवा छत्तीसगढ़' अभियान की दिशा में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। भूपेश सरकार ने जरूरतमंदों के न्याय में नया अध्याय जोड़ते हुए भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी 6 हजार रुपए वार्षिक अनुदान देने की योजना बनाई है। सीएम भूपेश बघेल ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा है कि हमारा प्रयास यह है कि आर्थिक संकट के इस दौर में हमारे गांव के मजदूर भाई कर्ज के कुचक्र में न फंसे।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 10 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। अनुदान की रकम सीधे बैंक खातों में डाली जाएगी। इसके लिए आज से पंजीयन भी शुरू हो गया है जो 30 नवंबर 2021 तक कराया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सीएमओ ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ देश को रास्ता दिखाता है। छत्तीसगढ़ भूमिहीन मजदूरों के लिए इस तरह का फैसला लेने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 

अर्थव्यवस्था को गति देने का माध्यम बनेगी 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' #CGShowsTheWay pic.twitter.com/3hlNhqDj7t

— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) September 1, 2021

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे एक सपने को पूरा होने जैसा बताया है। सीएम बघेल ने कहा कि, 'कांग्रेस हाईकमान ने मुझे यह मंत्र दिया है कि गरीब परिवारों के जेब मे किसी भी तरह से धनराशि डाली जाए। ताकि गरीब परिवार के लोग आर्थिक संकट के दौर में कर्ज के दुष्चक्र में न फंसें। किसानों को मिले आर्थिक मदद ने बाजार को संबल दिया उसी तरह भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिले आर्थिक मदद भी ग्रामीण अंचल में अर्थव्यवस्था को गति देने का माध्यम बनेगी। हमारा यह सपना था किसी भी रूम में भूमिहीन परिवारों की मदद करें और अब यह सपना पूरा होने का समय आ गया है।'