आर्थिक पैकेज: टैरिफ नीति और सरकारी फंडिंग में बदलाव

कोरोना वायरस महामारी का सामना करने के केंद्र सरकार की तरफ से घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की लगातार चौथे दिन विस्तृत जानकारी देते हुए वित्तमंत्री ने निजीकरण को बढ़ावा देने वाली घोषणाओं की बौछार कर दी.

इसी क्रम में उन्होंने कहा कि यह अस्पतालों जैसे सामाजिक आधारभूत ढांचे वाले प्रोजेक्ट में भी निजी क्षेत्र को निवेश को अनुमति दी जाएगी. इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) में सुधार किया जाएगा. इस पूरी योजना के लिए 8, 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि सुधार के तहत प्रति प्रोजेक्ट में केंद्र/राज्य/वैधानिक निकाय की वीजीएफ फंडिंग क्वाटंम को 30 प्रतिशत कर दिया जाएगा. वहीं दूसरे सेक्टर के लिए वीजीएफ फंडिंग का 20 प्रतिशत हिस्सा जारी रहेगा.

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इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सीमा शुल्क में सुधार की भी घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि सीमा शुल्क में सुधार मुख्य रूप से तीन उद्देश्यों को ख्याल में रखते हुए किए गए हैं. इन सुधारों के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, उद्योग-धंधों को बढ़ावा दिया जाएगा और क्षेत्रों को सस्टेनेबल बनाया जाएगा.