Modi government 2.0 : किसानों के लिए एक देश एक बाजार

तीन दिन में दूसरी बार हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट बैठक में किसानों को किसी भी राज्य में अपने उत्पाद बेचने की छूट देने का प्रस्ताव पास किया गया है। किसानों के लिए अब एक देश, एक बाज़ार बनेगा। इसके तहत किसान अब किसी भी राज्य में अपनी फसल बेच सकेंगे। अपने उत्पादों को कहां, कैसे और कितने दाम में बेचना है यह अब किसान खुद तय कर सकेंगे।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता में कैबिनेट की घोषणाओं के बारे में बताया। केंद्रीय मंत्री तोमर ने बताया कि बैठक में किसानों को अन्य राज्यों में अपने उत्पाद बेचने के अलावा दो अन्य कानून में संशोधन भी किए गए हैं।

इन कानूनों में हुआ संशोधन

किसानों को फसल बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कैबिनेट ने दो कानूनों में संशोधन करने का फैसला लिया है। किसानों को अपने फसलों को बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने का फैसला लिया है। तो वहीं कैबिनेट ने मंडी कानून में संशोधन करने का फैसला किया है। जिसके तहत मंडी में कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म कर दी जाएगी।

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य

कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद प्रेस वार्ता कर रहे प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही देश में निवेश बढ़ाने के लिए एंपावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेट्रीज और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स बनाने की मंजूरी दी गई है।

कोलकाता पोर्ट का नाम श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट

केंद्रीय कैबिनेट में कोलकाता पोर्ट का नाम जन संघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखे जाने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि कोलकाता बंदरगाह न्यास के 150 वर्ष पूरे होने पर, प्रधानमंत्री ने साल की शुरुआत में ही पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की थी।