श्रीलंका के विपक्ष ने ठुकराया राष्ट्रपति राजपक्षे का प्रस्ताव, एकता सरकार की पेशकश को बताया ढोंग

कोलंबो। श्रीलंका की विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने सभी से मंत्री पद लेने और एक सरकार के तहत काम करने की बात कही थी। श्रीलंका के विपक्षी दलों ने सोमवार को प्रस्तावित एकता सरकार में शामिल होने के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के निमंत्रण को एक 'ढकोसला' बताकर खारिज कर दिया।

दरअसल, अपनी आजादी के बाद सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सोमवार को अपने भाई बासिल राजपक्षे को वित्त मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। उधर केंद्रीय बैंक के गवर्नर अजित निवार्ड काबराल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आर्थिक संकट से उत्पन्न कठिनाइयों की वजह से बढ़ते जनाक्रोश से निपटने के लिए राष्ट्रपति ने सभी विपक्षी दलों को एकता कैबिनेट में शामिल होने का न्योता दिया है, लेकिन उन्होंने इस आमंत्रण को ठुकरा दिया।

राष्ट्रपति राजपक्षे ने संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों को मंत्री पद स्वीकार करने के लिए कहा था, लेकिन विपक्ष ने इसे पूरी तरह से दिखावा बताकर खारिज कर दिया। साथ ही देश में भोजन, ईंधन और दवाओं की बिगड़ती कमी पर उनके इस्तीफे की मांग कर दी। राष्ट्रपति राजपक्षे ने संसद की वैधता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए चार मंत्रियों को नामित किया है जब तक कि एक पूर्ण मंत्रिमंडल की नियुक्ति नहीं हो जाती।

दवाओं की भारी कमी को देखते हुए श्रीलंका में मंगलवार से आपात स्थिति घोषित कर दी गई है।विदेशी मुद्रा की भारी कमी और भुगतान संतुलन के मुद्दों से उत्पन्न आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति राजपक्षे परिवार के खिलाफ बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आंदोलन हुए हैं। देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर अजित काबराल ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कैबिनेट ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए नए प्रशासन का रास्ता बनाने के लिए इस्तीफा दे दिया था।

दरअसल, रविवार शाम को ही राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनके बड़े भाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को छोड़कर सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। भारत ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए श्रीलंका को वित्तीय सहायता के तौर पर 1 बिलियन अमरीकी डालर का ऋण देने की घोषणा की। सरकार के खिलाफ विरोध तेज होने के बाद, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया था। हालांकि बाद में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध हटा लिए गए।