MP में प्रति व्यक्ति आय 9 फीसदी बढ़ी, प्रदेश की जीडीपी में 11 फीसदी की ग्रोथ: आर्थिक सर्वेक्षण

भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बजट पेश करने से पहले साल 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे (आर्थिक सर्वेक्षण) जारी किया है। इसमें दावा किया गया है कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1.39 लाख से बढ़कर 1.52 लाख हो गई है। प्रति व्यक्ति आय में 9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही प्रदेश की जीडीपी में 11 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है।

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.05 % बढ़ गई है। सरकार का अनुमान है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रदेश की GDP 15 लाख 3 हजार 395 करोड़ रुपए रहेगी। पिछले साल (2023-24) में यह GDP 13 लाख 53 हजार 809 थी।

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राज्य की जीडीपी बढ़ने से सरकार अब ज्यादा कर्ज ले सकेगी। राज्य सरकार पर पहले से 4 लाख करोड़ रु. का कर्ज है। आलम ये है कि हर साल इसका ब्याज चुकाने में ही 50 हजार करोड़ खर्च हो रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ब्याज में इतना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। अगर यह पैसा बचाया जाता तो इसका इस्तेमाल सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य विकास कार्यों में हो सकता था।

आर्थिक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि राज्य का Per capita income (प्रति व्यक्ति आय) 2024-25 में 1 लाख 52 हजार 615 रुपए हो गई है। जबकि वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय एक लाख 39 हजार 713 रुपए थी। यानी एक साल में प्रति व्यक्ति आय में 12 हजार 902 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 

आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की संख्या में कमी आई है। एससी-एसटी वर्ग और महिलाओं को 2021 में 36 हजार 324 नौकरियां मिली थीं। वहीं 2024 में ये आंकड़ा घटकर 21 हजार 054 पहुंच गया है। प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं की नौकरियों की बात की जाए तो 2021 में 10 हजार 963 महिलाओं को जॉब मिला था, जो 2024 में घटकर 6 हजार 564 रह गया है। वहीं पिछले साल के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर में 3192 कम नौकरियां मिली हैं।

इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार का बजट पेश होने से पहले आए यह आंकड़े एक ऐसा सच सामने लाए हैं, जो भाजपा के झूठ को बेनकाब रहा है। सीएम मोहन यादव की सत्ता महिलाओं की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। यही कारण है कि लाड़ली बहना जैसी चुनावी योजनाओं के नाम पर प्रदेश की महिलाओं से आज भी झूठ बोला जा रहा है।