MP में दो फ़ेज में होंगे विधानसभा चुनाव, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में लागू होगी आचार संहिता: सूत्र

भोपाल। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सियासी दलों ने पूरे दमखम के साथ अपने-अपने चुनावी अभियान को धार देने के साथ-साथ उम्मीदवारों की घोषणाएं भी शुरू कर दी है। इसी बीच चुनाव आचार संहिता को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के दुसरे हफ्ते में सभी पांच चुनावी राज्यों में आचार संहिता लागू होगी।

सूत्रों ने बताया कि पांच राज्यों में विभिन्न फेजों में मतदान होंगे। मतदान की तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के बीच रायशुमारी हो चुकी है। सूत्रों का दावा है कि मध्य प्रदेश में इस बार दो फेज में विधानसभा चुनाव होंगे। दोनों फेज की वोटिंग दिवाली के बाद होगी। इस साल दिवाली का पर्व देशभर में 12 नवंबर को मनाया जाएगा।

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चुनाव आयोग की टीम 24 अगस्त को छत्तीसगढ़, 29 अगस्त को मिजोरम और 4 सितंबर को मध्य प्रदेश का दौरा करके चुनावी की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दे चुकी है। वहीं, शुक्रवार को राजस्थान के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंची है। इसके बाद अगले सप्ताह चुनाव आयोग 3 अक्टूबर को तेलंगाना का तीन दिवसीय दौरा करेगा। राजस्थान और तेलंगाना दौरा संपन्न होने के हफ्तेभर के भीतर किसी भी दिन चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है।

चुनाव आयोग की इस ओर से इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 4 अक्टूबर को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आयोग ने नए वोटर्स के नाम जोड़ना, हटाना और वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम भी पूरा कर लिया है। इसके बाद चुनाव तारीखों का ऐलान होगा और ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।

पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो साल 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान 6 अक्टूबर को हुआ था। वहीं, 2013 में 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी, जबकि तेलंगाना का चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव के साथ हुआ था।

साल 2008 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 14 अक्टूबर को किया गया था। उससे पहले साल 2003 में इन्हीं चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा निर्वाचन आयोग ने 12 अक्टूबर 2003 को की थी। बता दें कि आचार संहिता के दौरान अधिकांश सरकारी कामों पर अस्थाई रोक लग जाती है। ये वो काम होते हैं, जिनसे सरकार को फायदा होने का अंदेशा होता है।