भारत बंद पर दिग्विजय सिंह की अपील, जो आपको भोजन देता है उसके साथ खड़े रहिए

भोपाल। 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद के एलान का कांग्रेस ने ज़ोरदार समर्थन किया है। जिसके चलते मध्य प्रदेश में  बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी देश और प्रदेश के तमाम लोगों से किसानों के बंद का समर्थन करने की अपील की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता बंद का समर्थन करते हुए सभी जिला मुख्यालयों पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।

राज्यसभा सांसद व दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने देश व राज्य के सभी नागरिकों से इस शांतिपूर्ण तरीके से बंद के आह्वान का समर्थन करने की अपील करते हुए ट्वीट किया, 'मध्य प्रदेश के सभी मंडी कर्मचारियों से, हम्मालों से, तुलावटियों से, किसानों से व व्यापारियों से प्रार्थना है 8 दिसंबर को किसानों के पक्ष में भारत बंद में सहयोग दे कर उसे सफल बनाएँ।' 

मध्य प्रदेश की सभी मंडी कर्मचारियों से हम्मालों से तुलावटियों से किसानों से व व्यापारियों से प्रार्थना है 8 दिसंबर को किसानों के पक्ष में भारत बंद में सहयोग दे कर उसे सफल बनाएँ।#8दिसंबर_भारत_बंद https://t.co/VhvmS3G7um

— digvijaya singh (@digvijaya_28) December 6, 2020

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह का एक भावुक वीडियो संदेश भी जारी किया है। इस वीडियो में दिग्विजय सिंह ने कहा है, 'पूरे देश के किसान आंदोलित हैं। बीजेपी द्वारा लाए गए तीनों काले कानूनों का विरोध हो रहा है। जिसके माध्यम से बड़े-बड़े कॉरपोरेट घरानों को एग्रीकल्चर मार्केट में प्रवेश दिलाने की कोशिश की जा रही है। किसानों के साथ यह अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कल भारत बंद है। मैं सभी व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से, मजदूरों से, कर्मचारियों से, डॉक्टरों से, वकीलों से, युवाओं से और हर वर्ग के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो आपको भोजन देता है उसके साथ खड़े रहिए।'

पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी ने 8 दिसंबर को किसानों द्वारा किये जा रहे भारत बंद के समर्थन के लिए देश के नागरिकों से अपील कर प्रार्थना की है कि वे इस शांति पूर्ण बन्द का समर्थन करें।#किसानों_के_संग_भारत_बंद pic.twitter.com/2ukH4Pxcsi

— MP Congress (@INCMP) December 7, 2020

 प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी भारत बंद का समर्थन करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार  ने किसानों की सहमति के बिना ही तीन काले कानूनों को पास कर दिया है। कमलनाथ ने एक बयान जारी करके कहा है, 'यह कानून देश के किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। इससे सिर्फ कॉरपोरेट को फायदा होगा और मंडियां समाप्त हो जाएंगी। हम हमेशा किसानों को कर्ज के दलदल से बाहर निकालने के लिए लड़ते रहेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिला कमेटी को निर्देश दिया है कि वे बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर किसानों की मांगों का ज्ञापन सौंपे।'

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मंडी खुलेगी लेकिन वाणिज्यिक काम नहीं होंगे

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार चाहती है कि भारत बंद के दिन 8 दिसंबर को भोपाल समेत प्रदेश की सभी 255 मंडियों में कामकाज होता रहे। हालांकि भोपाल की गल्ला मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश ज्ञानचंदानी का कहना है कि मंडी बंद नहीं रहेगी, लेकिन हम किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। उन्होंने बताया कि मंडी एक्ट में साफ-साफ उल्लेख है कि मंडी बंद करने के लिए कम से कम 72 घंटे पहले सूचना देनी होती है, ताकि यहां आने वाले किसानों को परेशानी ना हो। इसलिए भोपाल समेत मध्य प्रदेश की 255 मंडियां खुली तो रहेंगे लेकिन उनमें वाणिज्यिक कार्य नहीं होंगे।

भोपाल से गुजरने वाली चार ट्रेनें निरस्त

भारत बंद के आह्वान के कारण भोपाल से होकर गुजरने वाली 4 ट्रेनों को भी आज से कैंसिल कर दिया गया है। भोपाल मंडल द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार चारों ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गई हैं। इसमें नांदेड़-अमृतसर एक्सप्रेस स्पेशल समेत अन्य गाड़ियां प्रभावित हुई हैं। किसान आंदोलन के चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। प्रशासन ने बताया है कि यात्रियों की इसकी सूचना एसएमएस के जरिए दे दी जाएगी।

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नीलम पार्क में धरने पर बैठे किसान

दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 12 दिनों से जारी किसान आंदोलन के समर्थन में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष सुरेश पाटीदार ने बताया कि जिस तरह दिल्ली में किसान अपनी मांगों पर डटे हैं, उसी तरह वे भोपाल के नीलम पार्क में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा, 'हम तब तक यहां पर धरने पर बैठे रहेंगे, जब तक दिल्ली में किसान डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने किसी संगठन से अभी संपर्क नहीं किया है, लेकिन अगर कोई संगठन हमसे जुड़ना चाहता है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम कृषि विधेयक के विरोध में हैं और उसे वापस लेने की मांग करते हैं।'