मोहन सरकार का पहला बजट, MP पुलिस में होंगी 7500 भर्तियां, भोपाल-इंदौर समेत 6 शहरों में 552 ई-बसें चलेंगी

भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बुधवार को अपना पहला बजट पेश किया। हालांकि, कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा में नर्सिंग घोटाले को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने नर्सिंग महाघोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विपक्ष के शोर-शराबे के बीच बजट पेश किया। 

दरअसल, विपक्ष मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त करने की मांग कर रही थी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कल मंत्री विश्वास सारंग ने गलत जानकारी दी है, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद सदन में शोर शराबा का माहौल बन गया। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दोनों पक्षों को शांत कराया। 

बहरहाल, बजट में इस बार सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। इस बार बजट 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट से 16% अधिक है। वित्तमंत्री देवड़ा ने कहा कि हर जिले का एक कॉलेज पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज में बदला जा रहा है। इनमें 2000 से अधिक नए पदों पर भर्तिंयां की जाएंगी। प्रदेश में 268 सरकारी आईटीआई हैं। इस साल 22 और आईटीआई खोले जाएंगे। इनसे 5 हजार 280 सीट बढ़ेंगी। साथ ही ऐसे गरीब कैदी जो जुर्माना या अर्थदंड नहीं भर पाने के कारण जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए 'गरीब कैदी वित्तीय सहायता योजना' शुरू होगी।

बजट के प्रमुख बिंदु

* मध्य प्रदेश पुलिस में 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
* स्कूलों में शिक्षकों के साथ ही खेल और संगीत के 11 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
* पीएम आवास योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया।
* मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4 हजार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान
* पीएम ई-बस योजना के तहत छह शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। ये ई-बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर,ग्वालियर, उज्जैन व सागर में चलेंगी।
* इस साल मंदसौर, नीमच व सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
* 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे।