अहिल्याबाई स्मारक के लिए मुफ्त जमीन, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में 972 नए पदों को भी मंजूरी: शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर का स्मारक बनाने के लिए सरकार 1.215 हेक्टेयर जमीन मुफ्त में देगी।

गृहमंत्री मिश्रा ने बताया कि अब बिजली विभाग में आउटसोर्स लाइनमैन को वेतन के अलावा हर महीने 1000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ने ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के 1000 बिस्तर के अस्पताल में 972 नए पदों को भी मंजूरी दे दी है। वहीं, सतना में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृत राशि 300 करोड़ रूपये के स्थान पर 328 करोड़ 79 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में 45 नए दीनदयाल रसोई केंद्र बढ़ेंगे। इनका कलेवर नया होगा। जबकि 100 रसोई पहले से चल रही हैं। सीएम राइज स्कूल योजना के अंतर्गत 70 सर्व सुविधा संपन्न विद्यालय के लिए अनुमानित लागत 2843 करोड़ रु. की स्वीकृति दी गई। रुंझ की सिंचाई का क्षेत्र 14,450 हेक्टेयर है। इससे अजयगढ़ तहसील के 47 गांवों में 14,450 हेक्टेयर में सिंचाई होगी।

मिश्रा ने किसानों को लेकर कहा, 'राजस्व विभाग के अंतर्गत आरबीसी 6/4 में संशोधन किया है। जिसके बाद मध्य प्रदेश अब देश में सबसे ज्यादा फसल मुआवजा देने वाला राज्य बन गया है। बढ़ा मुआवजा 1 मार्च 2023 के बाद से खराब होने वाली फसलों के लिए दिया जाएगा।' मंत्रि-परिषद द्वारा शासकीय नवीन महाविद्यालय, नंदानगर, इंदौर में स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ किए जाने हेतु 25 शैक्षणिक तथा 22 अशैक्षणिक नवीन पद सृजन की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है।

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बता दें कि आज हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को स्वल्पाहार में पूर्व में प्रचलित खाद्य सामग्री के स्थान पर श्री अन्न (मोटे अनाज या मिलेट्स) से बने व्यंजन परोसे गए। इनमें बिस्किट, सैंडविच, कटलेट, बाजरा, खिचड़ा, पापड़, खीर शामिल थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है।