इंदौर नगर निगम की अबतक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 140 मकानों पर चला बुलडोजर
इंदौर में मास्टर प्लान सड़कों के चौड़ीकरण के तहत नगर निगम ने मालवीय नगर में 140 मकान तोड़े गए। पांच जेसीबी और पोकलेन मशीनों से कार्रवाई की गई। निगम ने 23 सड़कों के लिए हाईकोर्ट में केविएट दायर किया है।
इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम ने मास्टर प्लान के तहत सड़क निर्माण में बाधक बने मकानों को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार और मंगलवार को शहर के अलग-अलग इलाकों में बुलडोजर चले। मंगलवार को मालवीय नगर क्षेत्र में एमआर-9 से एलआईजी लिंक रोड तक चल रही कार्रवाई के दौरान करीब 140 मकानों को हटाया गया। नगर निगम की टीम ने पांच जेसीबी और पांच पोकलेन मशीनों की मदद से सड़क चौड़ीकरण का रास्ता पूरी तरह खाली कराया।
कार्रवाई के दौरान निगम भवन अधिकारी विनोद अग्रवाल, भवन निरीक्षक सचिन गहलोत, रिमूवल सहायक बबलू कल्याणे, निगम अमला और पुलिस बल मौजूद थे। निगम अधिकारियों के अनुसार, मालवीय नगर रोड को 60 फीट चौड़ा किया जा रहा है। कार्रवाई से पहले सभी रहवासियों को नोटिस जारी किए गए थे। कई लोगों ने स्वयं अपने मकानों का कुछ हिस्सा तोड़कर सहयोग भी किया।
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स्थानीय रहवासी दिनेश गोलाने ने बताया कि उनके मकान का 19 फीट हिस्सा तोड़ा गया है। लेकिन उन्हें इस विकास कार्य से कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि सड़क बनने से इलाके को फायदा होगा। वहीं, जितेंद्र गुजरिया ने कहा कि उनके मकान का साढ़े 17 फीट हिस्सा तोड़ा गया। उन्होंने बताया कि निगम से चार दिन पहले नोटिस मिला था। हालांकि, उनका कहना है कि रोड थोड़ी कम चौड़ी बनती तो भी काम चल सकता था क्योंकि आसपास पहले से ही रिंग रोड और एबी रोड मौजूद हैं।
कुछ लोगों ने कार्रवाई पर आपत्ति भी जताई। लक्ष्मी चौपड़ा ने कहा कि वे 50 साल से यहां रह रही हैं और केवल 24 घंटे का समय मांगा था। लेकिन नगर निगम ने उन्हें नहीं दिया गया। वहीं, मीरा नामक रहवासी ने बताया कि उनके घर के दो कमरे तोड़ दिए गए थे जिससे अब परिवार को रहने में दिक्कत हो रही है।
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इससे एक दिन पहले सोमवार को बड़ा गणपति से टिगरिया बादशाह तक 100 फीट चौड़ी सड़क के लिए 11 मकानों को तोड़ा गया था। यहां नगर निगम के कचरा ट्रांसफर स्टेशन की बाउंड्री वॉल भी हटाई जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सड़क की सीमा में आ रही है। कई मकानों का 8 से 10 फीट हिस्सा सड़क निर्माण में बाधक था जिस पर कार्रवाई की गई।
नगर निगम अब मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित 23 प्रमुख सड़कों के लिए हाईकोर्ट में केविएट दायर कर रहा है ताकि भविष्य में कानूनी अड़चनें न आएं। निगम ने 3 नवंबर को इसके संबंध में सूचना जारी की। इनमें कुछ सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जबकि बाकी सड़कों के लिए तैयारी चल रही है।
