MP में अब 5 रुपये में मिलेगी दीनदयाल रसोई की थाली, मामा की थाली के नाम पर फ़्लिप फ्लाप होती रही सरकार

भोपाल। विधानसभा चुनाव से पूर्व मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। बुधवार को भी कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। लेकिन कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सुर्खियां बटोर गया, जिसमें उन्होंने दीनदयाल रसोई को 'मामा की थाली' करने का आदेश पढ़ा। नरोत्तम मिश्रा के बयान के एक घंटे में ही सीएम ने दीनदयाल रसोई योजना के नाम में मामा की थाली जोड़े जाने को गलत बता दिया। 

बहरहाल फैसला यह हुआ है कि पं. दीनदयाल रसोई योजना के तहत अब खाने की थाली 10 रुपए की बजाय 5 रुपए में मिलेगी। पहले यह दस रूपये में मिलती थी। इस योजना को नगर निगम के साथ नगर पालिकाओं से भी जोड़ने का फैसला किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में ऐसे 104 रसोई केंद्रों का संचालन हो रहा है। इनकी संख्या में 45 और रसोई की बढ़ोतरी की गई है। 

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई और फैसले हुए। जिनमें, राज्य में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने, शिक्षकों के तबादले की तारीख़ 7 जुलाई तक करने और सीएम राइज़ स्कूलों की संख्या बढ़ाने का भी फैसला हुआ है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा में केले की फसल नष्ट होने पर दोगुना मुआवजा देने का निर्णय भी लिया गया है। पहले 50% से अधिक नुकसान होने पर 1 लाख प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलता था। इसे बढ़ाकर दो लाख रुपए प्रति हेक्टेयर करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य में सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की तारीख पहले 30 जून तय की गई थी। अब इसे सात जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन कर्मचारी अभी सीएम के पुरानी घोषणाओं पर भी आस लगाए ही बैठे हैं, मिला कुछ नहीं है। 

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेशभर में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक विकास पर्व मनाया जाएगा। इसमें सभी विधायक, सांसद, मंत्री पूरे प्रदेश में हुए कार्यों का उद्घाटन और स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास करेंगे। यही नहीं 10 जुलाई को 'लाड़ली बहना' का कार्यक्रम फिर से आयोजित होगा। इसमें उनकी अगले महीने की किश्त खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं, 'मुख्यमंत्री सीखो - कमाओ योजना' की शुरुआत भी जुलाई के प्रथम सप्ताह में की जाएगी।

गृहमंत्री ने बताया कि सरकार ने प्रदेश में 6 नवीन मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी जिले को चुना है। इसके अलावा 33 नवीन CM राइज स्कूल निर्माण के लिए 1335 करोड़ की स्वीकृति भी मिली है। 24000 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। आज कैबिनेट में माइक्रो इरिगेशन में राष्ट्रीय अवॉर्ड के लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री को बधाई दी और प्रधानमंत्री का आभार जताया।