Loan Moratorium: क्या आपको मिलेगा ब्याजमाफी घोषणा का फायदा, जानिए

केंद्र सरकार ने ब्याज पर लगने वाले ब्याज में छूट की जो घोषणा की है, उसका फायदा दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर मिलेगा, इसके लिए और क्या नियम-शर्तें लागू हैं ये भी सरकार ने साफ कर दिया है

Updated: Oct 28, 2020, 10:36 PM IST

Loan Moratorium: क्या आपको मिलेगा ब्याजमाफी घोषणा का फायदा, जानिए

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के ब्याज पर लगने वाले ब्याज को माफ करने की घोषणा की है। सरकार ने कर्ज देने वाले बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों को कर्जदारों तक ये फायदा पहुंचाने के लिए 5 नवंबर तक ज़रूरी कदम उठाने को कहा है। इस राहत के चलते होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। ऐसे में बहुत लोगों को भ्रम है कि इस योजना का फायदा उन्हें मिलेगा या नहीं। आइए, जानते हैं कि इस योजना का फायदा किन कर्जदारों को मिलेगा। 

  • सिर्फ दो करोड़ रुपये तक का कर्ज लेने वालों को ही इस योजना का फायदा मिलेगा। वो भी तब जब 29 फरवरी से पहले उन्हें कर्ज मिल गया हो। 
  • इस योजना का फायदा उन सभी कर्जदारों को मिलेगा जो समय पर ईमएआई चुका चुके हैं और उन्हें भी जो ऐसा नहीं कर पाए हैं। 
  • लिया गया कर्ज किसी भी हाल में NPA श्रेणी में नहीं होना चाहिए। 
  • इस योजना का फायदा कुछ निश्चित तरह के कर्ज पर ही मिलेगा। इसमें एमएसएमई, शिक्षा, घर, वाहन, क्रेडिट कार्ड बकाया, खपत और व्यक्तिगत और दूसरे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लिया गया कर्ज शामिल है।
  • क्रेडिट कार्ड बकाया के लिए 29 फरवरी तक के रेफरेंस धनराशि पर ही इसका फायदा मिलेगा। ऐसे कोई भी डेबिट और क्रेडिट जो अकाउंट में नहीं दिख रहे हैं, उनपर यह योजना लागू नहीं होगी। 
  • फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरे वित्तीय संसाधनों में निवेश के उद्देश्य से लिए गए कर्ज पर यह स्कीम लागू नहीं होगी। 
  • ब्याज पर ब्याज में छूट की गणना एक मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 की अवधि के बीच ही की जाएगी। 
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्जदारों को कहीं भी आवेदन करने की जरूरत नहीं है। सबकुछ अपने आप हो जाएगा। 
  • जिन कर्जदारों ने एक मार्च से लेकर 31 अगस्त तक की अवधि में अपने बैंक अकाउंट बंद कर दिए हैं, उन्हें भी इस योजना का फायदा मिलेगा। इस परिस्थिति में ब्याज पर ब्याज की गणना बैंक अकाउंट बंद करने की तारीख तक की जाएगी। 
  • जो कर्जदार अपना बैंक अकाउंट बंद कर चुके हैं, उन्हें बैंक को इस बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही एक वैकल्पिक बैंक अकाउंट देना होगा, जिसमें ब्याज पर दी जा रही राहत के पैसे जमा किए जा सकें।