UPSC Jihad: सुदर्शन न्यूज के कार्यक्रम को केन्द्र की परमिशन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुदर्शन न्यूज चैनल और उसके मालिक सुरेश चव्हाणके को विवादित कार्यक्रम मुस्लिम जिहाद का प्रसारण करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद चैनल अब इस विवादित कार्यक्रम को शुक्रवार (11 सितंबर) को प्रसारित करने की तैयारी में है। बता दें कि सुदर्शन चैनल के इस कार्यक्रम का प्रोमो आने के बाद ही मामला कोर्ट में पहुंच गया था जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगा दिया था।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चैनल को निर्देश दिया है कि कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रोग्राम कोड का उल्लंघन ना हो। अगर चैनल ऐसा करती है तो उचित करवाई की जाएगी। वहीं चैनल ने मंत्रालय को दिए लिखित जवाब में कहा है कि यह कार्यक्रम किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करता है और अगर कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमों के मुताबिक करवाई करें।

Ministry of Information & Broadcasting has permitted @SudarshanNewsTV to telecast its show on #Muslims in civil services.
The Ministry accepted argument there is no norm for pre-censorship of a TV programme & that action can be taken later if the said show violates any code. pic.twitter.com/PRRgpeFA67

— Utkarsh Anand (@utkarsh_aanand) September 10, 2020

बता दें कि सुदर्शन के मालिक सुरेश चव्हाणके ने 25 अगस्त को अपने ट्विटर हैंडल पर अपने एक शो का प्रोमो पोस्ट कर मुसलमानों के यूपीएससी में चयन को एक खास वर्ग की सोची समझी साजिश करार दिया था। चव्हाणके ने अपने प्रोमो में हिन्दू दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा था कि जामिया के जिहादी और मुसलमानों का वर्चस्व अगर सिविल सेवाओं में बढ़ गया, अगर यह आपके जिलाधिकारी होंगे, तब आप सोचिए क्या होगा? चव्हाणके का यह शो 28 अगस्त को शाम आठ बजे से प्रसारित किया जाना था जिसपर रोक लगा दी गई थी।

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इस प्रोमो के आधार पर जामिया मिलिया के छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए प्रोग्राम को विश्विविद्यालय के छात्रों और मुस्लिम समाज को अपमानित करने और समाज को तोड़ने वाला बताया था। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी। सुदर्शन न्यूज के मालिक सुरेश चह्वाणके ने इसके बाद एक बयान जारी कर कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए हम आज अपने कार्यक्रम का प्रसारण नहीं कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का सब्जेक्ट ब्यूरोक्रेसी जिहाद है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी कार्यक्रम को प्रसारण से पहले ही रोक दिया गया।