राहत देने के बदले श्रमिकों के शोषण की छूट

कांग्रेस ने कई प्रदेशों की बीजेपी सरकारों पर श्रम कानूनों में बदलाव के जरिए मजदूरों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को राज्यों में श्रमिकों के हितों की रक्षा करने वाले कानूनों में बदलाव की मंजूरी नहीं देनी चाहिए.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, “अनेक राज्यों द्वारा श्रमकानूनों में संशोधन किया जा रहा है. हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह मानवाधिकारों को रौंदने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता. इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता.”

अनेक राज्यों द्वारा श्रमकानूनों में संशोधन किया जा रहा है। हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह मानवाधिकारों को रौंदने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता। इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता।

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 11, 2020

वहीं पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने सरकार से यह आग्रह भी किया कि श्रमिकों से जुड़ा कदम उठाने से पहले श्रमिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया जाए.

उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए संवाददाताओं से कहा, ‘‘जब पूरा देश कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है तो पहले से ही मुसीबतों के बोझ तले दबे गरीब मजदूरों को राहत देने के बजाय भाजपा सरकारें कोरोना संकट की आड़ में उन्हें उनके ही अधिकारों से वंचित कर रही हैं.’’

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने तीन सालों के लिए सभी श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है, जिससे गरीबों के प्रति भाजपा सरकार की संवेदनहीनता और हमारी पूर्व सरकारों व संविधान द्वारा गरीब मजदूरों को दिए गए अधिकारों से उन्हें वंचित करने की मानसिकता स्पष्ट हो जाती है.

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गोहिल ने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश सरकार की तरह का निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने भी किया. गुजरात सरकार ने कहा है कि 1,200 दिनों तक श्रम कानूनों का पालन नहीं होगा. इसका मतलब कि 1200 दिनों तक मजदूरों का शोषण होगा.’’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ श्रमिकों से जुड़े कानून संविधान की समवर्ती सूची में हैं, इसलिए इन्हें बदलाव किए जाने का निर्णय केंद्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता. इसलिए हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि वो इन कानूनों में बदलाव करने के लिए अपनी अनुमति ना दे, जिनसे मजदूरों के अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे और उनकी आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा.’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम केंद्र सरकार से यह आग्रह भी करते हैं कि श्रमिकों के खिलाफ यह कठोर कदम उठाए जाने से पहले श्रमिक संगठनों से भी परामर्श लिया जाए.’’