Lockdown 4.0 : कोयला और खनिज क्षेत्र में निजीकरण

कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार चार दिन से इस राहत पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी दे रही हैं. अब तक किसानों, एमएसएमई और कृषि सेक्टर, प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों, रेहड़ी पटरी वालों और छोटे व्यवसायों के लिए घोषणा हो चुकी है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा ध्यान बुनियादी सुधारों पर हैं और देश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार करना होगा, इसके लिए नीतिगत सुधारों की जरूरत है.

आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के आठ सेक्टरों पर ध्यान दिया जाएगा. ये आठ सेक्टर कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयरस्पेस मैनेजमेंट, केंद्र शासित प्रदेशों में ऊर्जा वितरण करने वाली कंपनियां, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र हैं.

कोयला क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अब इस सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग की छूट होगी और इससे सरकार का एकाधिकार खत्म होगा. उन्होंने कहा कि इससे सही कीमत पर कोयला मिलेगा.  

वित्त मंत्री ने कहा कि कोयला क्षेत्र के लिए ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हमें बाहर से ज्यादा कोयले का आयात ना करना पड़े. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार राजस्व साझा करने की व्यवस्था के आधार पर पहले से निर्धारित प्रति टन कोयले की कीमत की जगह प्रतियोगिता आधारित व्यवस्था ला रही है, इससे अब कोई भी नीलामी प्रक्रिया में भाग ले पाएगा और बाजार में मुक्त तरीके से बिक्री कर पाएगा.

इसी तरह वित्त मंत्री ने कहा कि खनिज क्षेत्र में भी निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि यह क्षेत्र आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के साथ-साथ नए रोजगार पैदा करने में भी मदद करेगा. उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता बरतते हुए 500 खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि एल्युमिनियम इंडस्ट्री में प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए सरकार बॉक्साइट और कोयला खनिज की संयुक्त नीलामी करेगी, इससे उद्योगों को अपनी बिजली की लागत कम करने में मदद मिलेगी.

इससे पहले वित्त मंत्री ने कहा कि हमें अपने उत्पादों को विश्वसनीय बनाना होगा, मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के लिए है.

वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी निवेश के लिए भारत में अच्छे अवसर हैं और निवेश के लिए भारत पहली पसंद है. उन्होंने कहा कि हमें अपने उत्पादों को विश्वसनीय बनाना होगा.

 वित्त मंत्री ने कहा कि हमने औद्योगिक बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना का फैसला किया है और 2020-21 में सभी इंडस्ट्रियल पार्कों को रैंक किया जाएगा.