दाम घटाने के लिए 25 हज़ार टन प्याज़ आयात करेगी केंद्र सरकार

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अब तक 7 हज़ार टन प्याज़ आयात हो चुका है, जल्द ही बाज़ार में प्याज़ की कीमतों में स्थिरता देखने को मिलेगी

Updated: Oct 31, 2020, 12:19 AM IST

दाम घटाने के लिए 25 हज़ार टन प्याज़ आयात करेगी केंद्र सरकार
Photo Courtesy: outlook hindi

नई दिल्ली। देश में इस समय प्याज़ की कीमतें आसमान छू रही हैं। प्याज़ की कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार ने विदेशों से 25 हज़ार टन प्याज़ का आयात करने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने अनुमान जताया है कि जल्द ही प्याज़ के दाम काबू में होंगे।  

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि अब तक विदेशों से 7 हज़ार टन प्याज़ आयात किए जा चुके हैं। इसके साथ ही दिवाली से पहले 25 हज़ार टन प्याज़ और आयात किए जाएंगे। लिहाज़ा गोयल ने यह अनुमान जताया कि त्योहारों के सीज़न में आम आदमी को प्याज के बढ़ते दामों से जल्द छुटकारा मिल जाएगा।  

बता दें कि देश के कई हिस्सों में इस समय प्याज़ की कीमतें काफी ज़्यादा हैं। कुछ हिस्सों में प्याज़ की कीमत ने 100 तक का आंकड़ा पार कर लिया है। प्याज की कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा  23 अक्टूबर को प्याज के स्टॉक पर लिमिट लगा दी गई। जिसके तहत थोक व्यापारियों के लिए अधिकतम 25 टन और खुदरा व्यापारियों के लिए अधिकतम दो टन प्याज रखने की सीमा तय की गई है। 

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प्याज़ के साथ साथ देश में आलू और दाल के दाम भी काफी बढ़ गए हैं। पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार भूटान से 30,000 टन आलू का आयात भी कर रही है। इस समय देश के कुछ हिस्सों में कीमतें 55-60 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई हैं। गोयल ने कहा, "हमने जनवरी 2021 तक दस लाख टन आलू 10 प्रतिशत तक के आयात शुल्क पर इम्पोर्ट करने का रास्ता खोल दिया है। आलू पर आयात शुल्क अभी 30% है।"

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इसके अलावा दाल की बढ़ती कीमतों की स्थिरता पर बात करते हुए उपभोक्ता मंत्री ने कहा कि सरकार ने अरहर और उड़द की दाल के आयात के लिए मोजाम्बिक और म्यांमार के साथ पांच साल के समझौते किए हैं। गोयल ने बताया 'हमने इस साल दिसंबर तक 4 लाख टन अरहर आयात करने की समय सीमा बढ़ा दी है, इसके अलावा 2 लाख टन उड़द का आयात भी किया है। हमने सस्ते आयात के लिए इस साल के अंत तक मसूर पर 10%  ड्यूटी जारी रखने का फैसला किया है।  

बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल ही संभाल रहे हैं।