Maharashtra: ट्रांसपोर्टर्स को राहत, सितंबर तक का रोड टैक्स माफ

मुंबई। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना संकट काल के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मालवाहक वाहनों के लिए 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक के लिए वाहन कर माफ कर दिया है। बुधवार (27 अगस्त) को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते तबाह हुए ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी खजाने पर तकरीबन 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उद्धव ठाकरे सरकार के इस फैसले से प्रदेश की 11.41 लाख से अधिक पंजीकृत वाहन मालिकों को सीधा लाभ मिलेगा। इनमें टूरिस्ट टैक्सी, प्राइवेट सर्विस और पैसेंजर व्हीकल, स्कूल और लग्जरी बसें, गुड्स व्हीकल और उत्खनन करने वाले अन्य वाहन शामिल हैं। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि लॉकडाउन के चलते सार्वजनिक वाहन पूरी तरह से बंद थे जिससे वाहन मालिकों का काफी नुकसान हुआ है। उनकी मांग थी कि इस नुकसान के मद्देनजर सरकार टैक्स में राहत प्रदान करें। 

उन्होंने आगे बताया कि, 'इन बातों को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 माह के लिए वाहन कर माफ करने का फैसला लिया है। इस कर माफी का लाभ मालवाहक वाहन, पर्यटक वाहन, खुदाई के काम करने वाले वाहन, निजी सेवा वाहन, व्यवसायिक कैम्पर्स वाहन व स्कूल बसों को मिलेगा। प्रदेशभर में इनकी कुल संख्या 11 लाख 40 हजार 641 है। इस कर माफी से महाराष्ट्र सरकार को 700 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।' बता दें कि राज्य सरकार का यह फैसला अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के क्षेत्र में दूसरी बड़ी आर्थिक डोज होगी। इसके पहले राज्य सरकार ने 12 लाख आदिवासी परिवारों के लिए 4 हजार रुपए की विशेष वित्तीय अनुदान देने की घोषणा की थी।

प्राइवेट कार मालिकों को नहीं मिलेगी छूट

कार खरीदते समय एक बार टैक्स चुकाने वाले प्राइवेट वाहन मालिकों को सरकार के इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने निजी वाहन मालिकों के लिए कोई रियायत नहीं दिए है। वहीं वैसे पात्र उम्मीदवार जो 6 महीने में नहीं बल्कि साल भर में कर अदा करते हैं उन्हें 2020-21 के लिए 50 फीसदी छूट का विकल्प होगा। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच रोड टैक्स माफ करने वाला महाराष्ट्र पांचवां राज्य है। इसके पहले राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हरियाणा में पहले ही छूट की घोषणा हो चुकी है।