NEET और JEE परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 7 राज्य

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जेईई और नीट परीक्षाओं के स्थगन और केंद्र द्वारा राज्यों को जीएसटी मुआवज़ा नहीं दिए जाने पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा कि हम सब मिल कर सुप्रीम कोर्ट चलें और स्थिति में सुधार होने तक परीक्षा स्थगित करने की माँग करें। बैठक में मौजूद सभी सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने परीक्षा आयोजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर सहमति जताई है।

राज्यों को जीएसटी मुआवज़ा न देने के केंद्र सरकार के रवैये पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि 11 अगस्त को वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक में वित्त सचिव ने कहा था कि केंद्र वर्तमान वर्ष में जीएसटी के 14 प्रतिशत का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। यह इनकार मोदी सरकार की ओर से विश्वासघात से कम नहीं है। हमें मिल कर काम करना होगा और केंद्र के विरुद्ध लड़ना होगा। 

सभी राज्य मिल कर सुप्रीम कोर्ट चलें: ममता बनर्जी 

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार मीटिंग में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि कोरोना काल में छात्र  मानसिक तनाव में रहे हैं। हम संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते है हम भी चुनी हुई सरकार हैं। लेकिन ये काम मिलकर करना होगा, सभी संस्थान बंद है, छात्र तनाव में हैं, हम छात्रों के साथ हैं। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि हम सब मिल कर सुप्रीम कोर्ट चलें और स्थिति में सुधार होने तक परीक्षा स्थगित करने की माँग करें। 

In the meeting of Standing Committee of Finance on 11 Aug, Fin Secy, GoI stated that Centre is not in a position to pay mandatory GST compensation of 14% for the current year. This refusal is nothing short of betrayal on part of Modi Govt: Congress interim president Sonia Gandhi pic.twitter.com/pDQKwoE47o

— ANI (@ANI) August 26, 2020

जीएसटी मुआवज़ा नहीं मिलने से राज्यों की स्थिति बिगड़ी: अमरिंदर सिंह  

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोविड महामारी की स्थिति बिगड़ती जा रही है। हमने 500 करोड़ खर्च कर दिए हैं। हमारी वित्तीय स्थिति बिगड़ रही है। केंद्र GST का मुआवज़ा नहीं दे रहा है। मैं ममता बनर्जी से सहमत हूँ, हमें एक साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाक़ात करनी चाहिए। 

केंद्र सरकार ने जीएसटी का बकाया नहीं दिया: भूपेश बघेल 

 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2300 करोड़ का बकाया नहीं दिया है। बघेल ने कहा कि पिछले चार महीने से केंद्र सरकार ने राज्य को एक पैसे तक का भुगतान नहीं किया है।  बैठक के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश के संघीय ढाँचे को सुचारु रूप से चलाने के लिए इशू बनाने की ज़रूरत है।  गहलोत ने व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का रुख करने की बात कही।  

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इस समय सत्ता मेव जयते हो रहा है: ठाकरे 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बैठक में केंद्र सरकार के राज्य सरकार के उदासीन रवैये की भरपूर आलोचना की है। ठाकरे ने कहा कि इस समय सत्यमेव जयते की जगह सत्ता मेव जयते पर केंद्र सरकार का ज़्यादा ध्यान है। ठाकरे ने कहा कि वे अक्सर प्रधानमंत्री को पत्र लिखते रहते हैं, लेकिन अधिकतम प्रधानमंत्री उनके पत्रों का जवाब नहीं देते हैं। उद्धव ठाकरे ने इंजिनीरिंग और मेडिकल की परीक्षाओं को लेकर कहा कि जून के मुकाबले इस समय परिस्थियाँ ज़्यादा खतरों से भरी हैं। ठाकरे ने कहा कि जब जून में परीक्षाओं को आयोजित किए जाने की स्थिति नहीं थी, तब आज परीक्षाओं को कैसे आयोजित किया जा सकता है। 

विपक्ष की आवाज़ कमज़ोर पड़ गई है: हेमंत सोरेन 

झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह बेहद अफसोसजनक बात है कि आज विपक्ष की आवाज़ बेहद कमज़ोर पड़ गई है। सोरेन ने कहा कि हमें तत्काल सभी को साथ में लेकर विपक्ष की आवाज़ को उठाना चाहिए। सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से उनके राज्य को भी कोई आर्थिक सहयता नहीं मिल रही है। उल्टा केंद्र सरकार उनके राज्य में मौजूद कोयला खदानों को बेचने के फिराक में है।सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार इस समय लोगों को असल मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है। सोरेन ने परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में कहा कि झारखंड के परीक्षा केन्द्रो पर आस पड़ोस के राज्यों के विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए आते हैं, उनके साथ उनके माता पिता भी गृह राज्य से आते हैं। सोरेन ने कहा कि झारखंड में निर्धारित परीक्षा केंद्रों की तुलना में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक है, ऐसे में कोरोना के संक्रमण के फैलने का खतरा अधिक है। सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की इस मनमानी की वजह से राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा तो मोदी सरकार इसकी ज़िम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लेगी।

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देश भर के छात्रों के बीच परीक्षाओं को लेकर भारी तनाव की स्थिति है। कई जगहों से छात्रों के आत्महत्या की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन शीर्ष अदालत ने जेईई और नीट की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर पहले ही हरी झंडी दिखा दी है। तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह साफ तय कर दिया है कि परीक्षाओं का आयोजन तय समय पर ही होगा।