हमें खुद पर शर्म आ रही, आपसे नहीं संभल रहा है तो सेना को सौंपें, पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को लताड़ा

पटना। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस से निपटने में राज्य की नीतीश सरकार को फ्लॉप बताया है। उच्च न्यायालय ने कोरोना की स्थिति और ऑक्सीजन की कमी को लेकर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बिहार सरकार को बुरी तरह से लताड़ा है। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को स्थिति संभालने का आखिरी मौका देते हुए कहा है कि आपसे यदि नहीं संभले तो बताएं, कोविड-19 प्रबंधन का कार्य सेना को सौंप दिया जाएगा।

कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकारते हुए कहा कि आप लोगों ने कोर्ट की कार्यवाही को मजाक बनाकर रख दिया है। अदालत ने कहा कि बार-बार आदेश देने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। कोर्ट ने कहा, 'हम बीते 15 अप्रैल से ही आदेश पर आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने उसका 10 प्रतिशत भी पालन नहीं किया है। हमने सिर्फ आपके विश्वास और दिलासे पर इतने दिन गंवा दिए और उधर लोग मरते रहे।'

उच्च न्यायालय ने यहां तक कह डाला कि, 'आज हमें खुद पर शर्म आ रही है कि हमारे बार-बार आदेश देने के बाद भी लोग मरते रहे। सरकारी व्यवस्थाओं से नाराज कोर्ट में बेहद तल्ख अंदाज में कहा कि, 'सरकार खुद यह मान चुकी है कि पूरा सिस्टम चौपट हो गया है। इसलिए हम पुणे स्थित आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज के स्पेशलिस्ट से मदद लेने के बारे में भी सोंच सकते हैं।' कोर्ट के फटकार के बीच सरकार ने अपने जवाब में महज ये कहा कि हमने 15 मई तक लॉकडाउन लागू कर दिया है।

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गौरतलब है कि बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्यभर के अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। चिंता की बात ये है कि अब सुदूर ग्रामीण इलाकों तक भी कोरोना ने अपना पांव पसार लिया है। इनसब के बीच नीतीश सरकार ने अब जाकर राज्य में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है।