किसानों को कानूनी मदद के लिए पंजाब सरकार ने उतारी 70 वकीलों की फौज, हेल्पलाइन नंबर जारी

26 जनवरी के बाद दिल्ली से लापता हुए राज्य के किसानों को ढूंढने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, सहायता के लिए 112 नंबर पर कॉल करें

Updated: Feb 02, 2021, 10:08 AM IST

किसानों को कानूनी मदद के लिए पंजाब सरकार ने उतारी 70 वकीलों की फौज, हेल्पलाइन नंबर जारी

नई दिल्ली। पंजाब सरकार ने किसानों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 70 वकीलों की टीम खड़ी कर दी है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए नियुक्त किए गए ये वकील फ्री में केस लड़ेंगे। इस बात की पुष्टि खुद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की है। बताया जा रहा है कि वकीलों के फीस का वहन पंजाब सरकार करेगी। इतना ही नहीं लापता हुए किसानों के लिए और अन्य सहायता के लिए पंजाब सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ट्वीट में कहा, 'पंजाब सरकार ने दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज किए गए मामलों के खिलाफ किसानों को तत्काल कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में 70 वकीलों की एक टीम की व्यवस्था की है। मैं व्यक्तिगत रूप से गृह मंत्रालय के साथ लापता किसानों के मुद्दे को उठाउंगा और इन लोगों को सुरक्षित घर तक पहुंचना सुनिश्चित करूंगा। किसी तरह की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करें।' 

सीएम अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि, 'दो महीने से अधिक समय बीत चुका है। अब भी हमारे किसान दिल्ली की सीमा पर मर रहे हैं। पुलिस उन्हें पीट रही है और गुंडे उन पर हमला कर रहे हैं। साथ ही उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर परेशान किया जा रहा है।' सीएम ने आज किसान आंदोलन के कारण उपजे हालात पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। यह बैठक आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी। बैठक से पहले सीएम ने कहा है कि यह समय अहंकार में अलग खड़ा होने का नहीं, बल्कि राज्य और अपने लोगों को बचाने के लिए एक साथ आने का है।

इससे पहले पंजाब कांग्रेस की दो टीमों ने कल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। एक टीम में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा शामिल थे, वहीं राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा शाह से मिले। उन्होंने केन्द्र सरकार से गिरफ्तार लोगों के साथ नरमी से पेश आने की अपील की है। इस दौरान अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार यदि लापता लोगों की कोई सूची देती है तो केन्द्र उनके बारे में पता लगाने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेगा। वहीं इन मुलाकातों के बाद पंजाब सरकार ने राज्य के 120 लोगों की विस्तृत सूची जारी की है जिन्हें ट्रैक्टर परेड के दौरान दर्ज विभिन्न मामलों में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है।