आरक्षण में 50 फीसदी का कैप हटाए केंद्र सरकार, अरुण यादव ने की जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग

भोपाल। लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व देश में जातीय जनगणना की मांग तेज होने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने भी जनगणना का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर जनगणना के आंकड़े जारी क्यो नहीं किए जा रहे हैं।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरूण यादव ने मंगलवार को भोपाल में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि, 'आरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले 18-20 सालों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जो पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए वह नहीं मिला है। वर्ष 2011-12 में जब हमने मनमोहन सरकार के समय जातिगत जनगणना का काम किया था वो  जनगणना पूर्ण हो चुकी थी। सिर्फ आंकड़े जारी करने का काम बाकी था, लेकिन पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी लगातार पिछड़ों की बात तो करते हैं और चुनाव में पिछड़ों के नाम पर वोट भी मांगते हैं, मगर पिछड़ा वर्ग के लिए करते कुछ नहीं हैं।'

यह भी पढ़ें: 215 महीनों में इन्होंने 215 घोटाले किए हैं, कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

अरूण यादव ने आगे कहा, 'हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहते है कि पिछले 9 साल में पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी सरकार ने क्या किया वह बताएं। जो हमने जातिगत जनगणना कराई उस पर भी रोक लगाने का काम किया है। आखिर जनगणना के आंकड़े जारी क्यों नहीं किए जा रहे? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आपने जो 50 फीसदी का आरक्षण कैप लगाकर रखा है उसे समाप्त करने में क्या परेशानी है? हम सब यह प्रधानमंत्री से जानना चाहते है कि आप जातिगत जनगणना के आंकड़े कब जारी करेंगें? जो आरक्षण में 50 फीसदी का कैप लगा हुआ है उसे समाप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? पिछड़ा वर्ग की आबादी के लिए आपका क्या एजेंडा और प्लान है यह देश की जनता को बताएं?'

इस दौरान कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा, 'हम राहुल गांधी एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना की व 50 फीसदी का आरक्षण कैप हटाने की मांग को उठाया। कांग्रेस सरकार ने उच्च शिक्षा में 27 फीसदी का आरक्षण दिया था, जिसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। भाजपा सरकार उसे नहीं कर रही है। मोदी सरकार ने अभी 2-3 वर्ष पूर्व मेडिकल एग्जाम में आरक्षण देकर झूठी वाहवाही लूटने का काम किया था जबकि वो कांग्रेस सरकार की देन थी। जिस तरह से पिछड़ा वर्ग के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। पीएम मोदी ने खुद को पिछड़ा वर्ग का बता कर वोट तो ले लिया मगर देश मे पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए पिछड़ा वर्ग अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है। यही हाल मध्य प्रदेश का भी है। यहाँ भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के दिये मगर उन्होंने भी पिछड़ा वर्ग को ठगने का काम किया।'