अंतराम अवासे के जिला बदर पर भड़का आदिवासी समाज, सैंकड़ों महिला-पुरुषों ने बुरहानपुर कलेक्ट्रेट घेरा

बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर में अवैध वन कटाई को लेकर जागृत आदिवासी दलित संगठन (JADS) मोर्चा खोले हुए है। हालांकि, प्रशासन द्वारा तस्करों की बजाए उल्टा सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। माधुरी बेन के बाद अब सामाजिक कार्यकर्ता अंतराम अवासे को जिला बदर किया गया है। इसे लेकर आदिवासियों में भारी रोष व्याप्त है और मंगलवार को बुरहानपुर जिला मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन भी देखने को मिला।

युवा आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता अंतराम अवासे के खिलाफ जिला बदर कार्रवाई के विरोध में बुधवार को JADS के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला-पुरुष बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव कर राज्य सरकार और जिला प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। 

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सागौन तस्करी के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवा अंतराम अवासे के विरुद्ध जिला बदर कार्रवाई पर भड़का आदिवासी समाज

मंगलवार को सैंकड़ों महिला-पुरुषों ने बुरहानपुर कलेक्ट्रेट घेरा, "हम सब अंतराम हैं" के लगाए नारे।@digvijaya_28 @VikrantBhuria@JADS_mp @anandrai177 pic.twitter.com/hGGa7NzGwi

— Humsamvet (@humsamvet) January 30, 2024

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही आदिवासी महिला कार्यकर्ता आशा बाई सोलंकी ने कहा कि अंतराम अवासे और हमारे अन्य साथियों पर हो रहे हमलों से हम दबने वाले नहीं हैं। हम सब अंतराम हैं। अत्याचार के खिलाफ और अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे शासन प्रशासन कितना भी दमन और अत्याचार करे। जो सरकार जागरूक और संगठित आदिवासियों को अपना दुश्मन मान ले, वह सरकार हमारी नहीं। मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, यह साफ़ हो चुका है।'

JADS संगठन के रतन अलावे ने कहा, 'पिछले साल हुई अवैध वन कटाई के बारे में प्रशासन को सबसे पहले शिकायत कर कटाई पर तुरंत रोक लगाने की मांग उठाने वाले अंतराम अवासे के खिलाफ जिला प्रशासन ने जिला बदर आदेश पारित कर शासन- प्रशासन का आदिवासी विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने लाया है।' 

अलावे ने बताया कि बुरहानपुर में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले अंतराम अवासे जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता के रूप में वन अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार कानून, पेसा कानून जैसे कानून एवं आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के बारे में क्षेत्र में जागरूकता फैलाना का भी काम करते आ रहे हैं। लेकिन शासन-प्रशासन आदिवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के बजाए, अपने कानूनी अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे आदिवासियों को दबाने के लिए ही सक्रिय होती है।

आलावे के मुताबिक अंतराम अवासे के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही में लगाए गए सभी आरोप न केवल झूठे है, बल्कि इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य भी पेश नहीं किए गए। अवैध वन कटाई में प्रशासन के लिप्त होने पर सवाल उठाने के बाद, उसी प्रशासन द्वारा आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता के खिलाफ चलाया गया हास्यास्पद प्रकरण से साफ है कि शासन प्रशासन अक्टूबर 2022 से चली 15000 एकड़ की अवैध वन कटाई और लकड़ी तस्करी में पूरी तरह से लिप्त रहा है। इस आदेश और जिले में हो रहे भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस दौरान आदिवासियों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया।