MP Laptop Scam: 10 साल पुराने लैपटॉप 50 हजार में क्यों खरीद रही शिवराज सरकार, कांग्रेस ने लगाया घोटाले का आरोप

Congress Attacks Shivraj: कांग्रेस का आरोप, शिवराज सरकार ने ऐसे लैपटॉप खरीदने का फैसला किया है, जिन्हें कंपनियों ने बनाना तक बंद कर दिया है

Updated: Oct 06, 2020, 04:14 AM IST

Photo Courtesy: Outlook Hindi
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भोपाल। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने आज एक बयान जारी करके आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार लैपटॉप खरीद के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा करने जा रही है। उनका आरोप है कि लैपटॉप खरीद की प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की जा रही है। खरीद के लिए अजीबो-गरीब शर्तें रखी गई हैं।

20 हजार के लैपटॉप 50 हजार में खरीदने का आरोप

नरेंद्र सलूजा का कहना है कि सरकार ने प्रदेश के सभी पटवारियों को लैपटॉप देने की योजना के तहत कुछ अजीब शर्तें रखी हैं। बाकायदा विभागीय आदेश जारी कर निर्देश दिया गया है कि छठीं जेनरेशन के प्रोसेसर वाले लैपटॉप खरीदे जाएंगे, जबकि आजकल आई-9 प्रोसेसर वाले लैपटॉप बाजार में बिक रहे हैं। छठीं जेनरेशन के लैपटॉप वर्ष 2012-2013 में बनते थे। अब यह लैपटॉप कंपनियों ने बनाना बंद कर दिया है। हैरानी बात यह है कि ऐसे लैपटॉप की अनुमानित कीमत महज 20 हजार रुपये है, लेकिन सरकार इसके लिए 50 हजार रुपये का भुगतान करेगी।

राजस्व विभाग ने टेंडर जारी किए

जानकारी के अनुसार लैपटॉप खरीद की इन शर्तों की जानकारी 29 सितंबर को राजस्व विभाग ने आदेश जारी करके दी हैं। इनमें कहा गया है कि छठीं जेनरेशन के प्रोसेसर वाले 8-10 साल पुराने लैपटॉप की लाइफ भी 7 साल तय की गई है। यानि वर्षों पुराने प्रोसेसर वाले लैपटाप वर्ष 2020 में खरीदे जाएंगे और उनसे कम से कम 7 सात तक काम लिया जाएगा। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने ये आरोप भी लगाया कि सरकार जो लैपटॉप खरीदने जा रही है, वो सरकारी कामकाज के लिए फिट नहीं होंगे, क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर चला पाने की क्षमता उनमें नहीं होगी।

पटवारियों से खुद ही लैपटॉप खरीदने को कहा गया

खास बात है कि सरकार ने ये लैपटॉप पटवारियों को खुद ही खरीदने को कहा है। कांग्रेस का आरोप है कि जैम के माध्यम से खरीद होने पर शासन विभिन्न वेंडरों से बेहतर शर्तों पर कम कीमत पर आई-9 प्रोसेसर के लैपटाप खरीद सकती है। लेकिन घोटालों, भ्रष्टाचार व फर्जीवाड़ा के लिए शिवराज सरकार जानी जाती है, इसलिए यह सब किया जा रहा है, ताकि इसमें भी जमकर फर्जीवाड़ा किया जा सके। जानकारों का कहना है कि आई-5 के नए लैपटॉप बाजार में उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे में पुराने लैपटॉप की खरीद होगी और भुगतान होगा 50 हजार का।