Digvijaya Singh : बैन के बाद भी CM शिवराज चौहान के क्षेत्र में अवैध खनन

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के चैयरमेन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को पत्र लिखा है। उन्होंने सीहोर जिले के बुधनी और नसरुल्लागंज में एनजीटी के प्रतिबंध के बाद भी धड़ल्ले से हो रहे अवैध रेत खनन को रोकने व रेत माफियाओं पर कारवाई करने की मांग कि है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एनजीटी चैयरमेन को बताया है कि ट्रिब्यूनल द्वारा 1 जुलाई 2020 से नदियों से रेत खनन किए जाने पर रोक लगाए जाने के बावजूद सीएम शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में राजनैतिक दबाव के वजह से दिन रात अवैध रेत खनन व परिवहन हो रहा है। उन्होंने इसे एनजीटी के आदेशों का खुला उल्लंघन बताया है।

कांग्रेस नेता ने सीएम शिवराज के विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों पर राजनैतिक दबाव में काम करने या माफियाओं से मिले होने का आरोप लगाया है। पत्र में के माध्यम से सिंह ने कहा है कि, 'बुधनी क्षेत्र का सजग मीडिया रोज रेत खनन की खबरें प्रकाशित कर रहा है, बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग रेत माफियाओं पर कारवाई करने की बजाए उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। रेत के इस खेल में प्रतिदिन लाखों रुपयों की रॉयल्टी का शासन को चूना लगाया जा रहा है। सीएम के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के छिदगांव, बड़गांव, आंवा, डिमावर, आंवलीघाट, बाबरी, जहाजपुर, चौरसाखेड़ी, नीलखण्ड, छीपानेर, रानीपुरा सहित अन्य घाटों से दिन रात जेसीबी और पोकलेन मशीनों से प्रतिबंधित अवधि में रेत निकाली जा रही है। स्थानीय अधिकारियों के संरक्षण में नसरुल्लागंज क्षेत्र के 30-40 गांवों में अवैध रूप से रेत स्टॉक कर, बेची जा रही है।'

उन्होंने एनजीटी के चैयरमेन से मांग किया है कि इसे प्रभावी ढंग से रोकने के लिए मामले को संज्ञान में लेकर माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कारवाई की जाए और की गई करवाई से माननीय ट्रिब्यूनल को अवगत कराने के लिए राज्य शासन को निर्देश दिया जाए।