हरदा में 14 दिसंबर को जिला मुख्यालय घेरेंगे किसान, संयुक्त किसान मोर्चा का एलान

आठ सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने किया हरदा चलो का आह्वान, कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा नेशनल हाइवे के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की मांग भी शामिल

Updated: Dec 12, 2020, 02:32 PM IST

हरदा में 14 दिसंबर को जिला मुख्यालय घेरेंगे किसान, संयुक्त किसान मोर्चा का एलान

हरदा। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानूनों के विरुद्ध देशभर के किसान संगठनों का दिल्ली चलो अभियान के तहत पिछले 17 दिनों के प्रदर्शन जारी है। इसी बीच अब मध्य प्रदेश के किसान संगठनों ने हरदा चलो का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा 14 दिसंबर को हरदा जिला मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। किसानों ने हरदा चलो अभियान के तहत अपनी आठ मांगों को भी जारी किया है जिसमें कृषि कानूनों को रद्द करने से लेकर मुआवजे की मांग भी शामिल है।

जानकारी के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा 14 दिसंबर को जिला मुख्यालय का घेराव कर ज्ञापन देगा। नव गठित संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि 14 दिसंबर को एक साथ पूरे देश के जिला मुख्यालयों का घेराव कर विरोध किया जाएगा। इसमें सरकार द्वारा जबरिया थोपे गए तीन कानून वापस लेने, समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने और उसे तुरंत लागू करने तथा साल भर सभी उपज की खरीदी करने की मांग शामिल है। 

इसके अलावा 2019 की 75% मुआवजा राशि 12 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर तत्काल किसानों के खाते में जमा करने, वर्ष 2019 के फसल बीमा के बकाया सोलह सौ करोड़ रुपये की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर करने की मांग एजेंडे में शामिल हैं। मोर्चे की आठ सूत्री मांगों में साल 2020 की राहत राशि का तत्काल भुगतान, 2020 की फसल बीमा राशि की 25% की पहली किस्त जारी करना,  प्रधानमंत्री फसल बीमा की विसंगतियों को तुरंत ठीक कर उसकी राशि किसानों के खाते में जारी करने की मांग शामिल है।

संयुक्त मोर्चा ने बताया कि हरदा जिले में प्रस्तावित फोर लेन नेशनल हाइवे और बाइपास बनाने के लिए अधिग्रहित की गई कृषि भूमि की विसंगतियों को दूर कर किसानों को उचित मुआवजा राशि तुरंत देने की मांग भी एजेंडे में शामिल की गई है। इस संयुक्त मोर्चा में भारतीय किसान यूनियन, आम किसान यूनियन, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और किसान परिवार कल्याण संगठन शामिल है।