गुरूवार को सरकारी दफ्तरों के नहीं खुले ताले, केंद्र के समान DA और प्रमोशन की मांग को लेकर लगाया दफ्तरों में लॉकडाउन
प्रदेश के सरकारी कर्मचारी एक दिन के सामूहिक आवकाश पर, केंद्र की तर्ज पर 28 प्रतिशत DA समेत अन्य मांगों को लेकर हुए लामबंद, सरकार से मंशा साफ करने की अपील, नहीं तो 31 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी,
भोपाल। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का DA 28 प्रतिशत क्या किया मध्य प्रदेश सरकार के लिए मुसीबत ही खड़ी हो गई। अब मध्यप्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी केंद्र से समान महंगाई भत्ते की मांग करने लगे हैं। पिछले दिनों कर्मचारियों के काम रोकने का असर यह हुआ की प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की दो साल से रुकी वेतनवृद्धि तो दे दी है, लेकिन सरकार ने महंगाई भत्ते, सातवें वेतनमान के एरियर और प्रमोशन को लेकर अब भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
यही वजह है कि प्रदेश भर के विभिन्न विभागों के कर्मचारी महंगाई भत्ते समेत अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को सामूहिक अवकाश पर थे। ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में ताले नहीं खुले। मंत्रालय के बाहर कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार उनके DA और लंबे समय से अटके प्रमोशन को लेकर कर्मचारी हित में फैसला ले।
कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से कलेक्ट्रेट, रजिस्ट्रार दफ्तर, मंत्रालय, सतपुड़ा, विंध्याचल भवन के ताले नहीं खुले। इस हड़ताल का समर्थन वित्त सेवा, पंजीयन, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, तहसीलदार, पंचायत विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने भी किया है। सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर थे, दफ्तरों में कोई कामकाज नही हुआ।
इस हड़ताल की वजह से आम जनता को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रजिस्ट्री दफ्तर में संपत्ति की रजिस्ट्री करने आए लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। वहीं कलेक्ट्रेट और कमिश्नर कार्यालय में भी लोगों के काम नहीं हुए। प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने 29 जुलाई को सरकारी दफ्तरों में लॉकडाउन की चेतावनी दी थी। साथ ही यह भी कहा था कि अगर महंगाई भत्ता और प्रमोशन को लेकर जल्द से जल्द सरकार कोई फैसला नहीं लेती तो कर्मचारी 30 जुलाई बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। मध्य प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के साथ-साथ अन्य कर्मचारी संगठनों ने भी हड़ताल का समर्थन किया है।
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हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के 6.70 लाख सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए दो साल से रुकी हुई दो वेतनवद्धियां देने का ऐलान कर दिया था। लेकिन सरकार ने इनके एरियर को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं डीए को लेकर भी कर्मचारियों को कोई आश्वासन नहीं मिला है।
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हाल ही में केंद्र ने अपने कर्मचारियों का DA 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। जिसका फायदा उन्हें एक जुलाई 2021 से दिया जा रहा है। इसका फायदा देश के 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।
जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने दो साल से कर्मचारियों का प्रमोशन, इंक्रीमेंट और सातवें वेतनमान का एरियर रोक रखा था। वहीं केंद्र से DA के मामले में प्रदेश के कर्मचारी 16 प्रतिशत पीछे हो गए हैं। जिसकी वजह से प्रदेश के 14 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को नुकसान हो रहा था।
