प्राइवेट स्कूल संचालकों ने मोहन सरकार के विरुद्ध खोला मोर्चा, 10 जनवरी को CM हाउस का घेराव करेंगे

भोपाल। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के मान्यता नियमों में बदलाव के विरुद्ध अब स्कूल संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। स्कूल संचालकों ने 10 जनवरी को भोपाल में CM हाउस घेराव का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि इस घेराव में शामिल होने प्रदेश के सभी जिलों से स्कूल संचालक, स्कूल डायरेक्टर भोपाल पहुंचेंगे। 

मध्य प्रदेश स्कूल संचालक मंच के कोषाध्यक्ष मोनू तोमर ने कहा कि इसमें हजारों की संख्या में प्रदेश भर से स्कूल संचालक शामिल होंगे। मोनू तोमर ने बताया कि सरकार ने मान्यता के नियमों को बहुत जटिल कर दिया है। इससे सबसे अधिक कठिनाई ग्रामीण जिलों में हो रही है। इससे पहले हम सीएम मोहन यादव से लेकर शिक्षा मंत्री व अपने-अपने जिलों के विधायकों के सामने इस संबंध में गुहार लगा चुके हैं। 

तोमर ने कहा कि हम एफडी अमाउंट में बढ़ोतरी को भी वापस लेने की मांग करते हैं। मोनू ने कहा कि सत्र 2025–26 की मान्यता में बहुत से स्कूलों के बंद होने की संभावना है। स्कूल बंद होंगे तो उसमें कार्यरत शिक्षक व कर्मचारी बेरोजगार व जुड़े संस्थान प्रभावित होगें। बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। वर्तमान में प्राइवेट स्कूलों से किस प्रकार से राजस्व की बढ़ोतरी की जाए उस पर जोर दिया जा रहा है।

मोनू तोमर ने कहा कि प्राइवेट स्कूल वेलफेयर संचालक मंच मप्र के आह्वान पर निर्णय लिया गया है कि सत्र 2025-26 के मान्यता आवेदन पर रजिस्टर्ड किराया नामा एवं सुरक्षा निधि जमा नहीं की जाएगी। किराया नामा एवं सुरक्षा निधि व आरटीई को लेकर प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री, संचालक लोक शिक्षण भोपाल मप्र व आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत करा चुका है।