हरियाली की कीमत पर नहीं बनेंगे मंत्रियों के आवास, भोपाल में 29 हजार पेड़ों को काटने की योजना निरस्त
भोपाल में विधायक और मंत्री के आवास बनाने 29 हजार पेड़ों को काटने का जनता के विरोध के बाद सरकार ने योजना टाल दी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव को निरस्त करने की जानकारी दी।
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के तुलसीनगर और शिवाजीनगर में 29 हजार पेड़ों को काटने की योजना पर ब्रेक लग गई है। जनआंदोलन के कारण सरकार को झुकना पड़ा है। मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के लिए आवास बनाने की योजना जागरूक नागरिकों के विरोध के चलते सोमवार को राज्य सरकार ने निरस्त कर दी।
दरअसल, पेड़ों को काटने के निर्णय के विरोध में लोग कई दिनों से चिपको आंदोलन चला रहे थे। महिलाओं ने ऐलान कर दिया था कि चाहे जान चली जाए लेकिन हरियाली नहीं उजड़ने देंगे। किसी ने सांकेतिक चिपको आंदोलन, रक्षासूत्र बांधकर पेड़ों को काटने का विरोध शुरू किया। इसमें कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता भी शामिल हुए।
नतीजतन, प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को एक्स पर लिखकर पहले आवासीय योजना निरस्त करने की घोषणा की।मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर लिखा कि नए भोपाल के पुनर्घनत्वीकरण योजना के पर्यावरण संरक्षण एवं क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों को देखते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव को संपूर्ण विचारोपांत अस्वीकृत कर अन्य वैकल्पिक स्थानों के परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।
इसके बाद देर शाम को मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (हाउसिंग बोर्ड) के आयुक्त ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर निर्देश के अनुसार, आवासीय योजना के प्रस्ताव को निरस्त करने का निर्णय लिए जाने का आदेश जारी कर दिया। हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त ने कहा कि अब अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
