मोहन सरकार फिर लेगी 5 हजार करोड़ का कर्ज, लाडली बहना योजना के कारण हुई फंड की किल्लत

भोपाल। मध्य प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। पूर्ववर्ती शिवराज सरकार द्वारा कर्ज लेकर शुरू की गई योजनाएं मौजूदा मोहन यादव सरकार के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं। हालत ये है कि राज्य सरकार के पास लाडली बहना योजना जारी रखने के लिए फंड नहीं है। योजना की किश्त देने व अन्य योजनाओं के संचालन हेतु अब मोहन यादव सरकार ने ताबड़तोड़ कर्ज लेना शुरू कर दिया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहन सरकार नए साल में दो माह के अंतराल में तीसरी बार कर्ज लेने की तैयारी में है। इस बार 20 फरवरी को तीन अलग-अलग रूपों में पांच हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिए जाने की तैयारी है। इसके पहले वर्ष 2024 में राज्य सरकार 23 जनवरी को 2500 और 6 फरवरी को अलग-अलग 1500-1500 करोड़ रुपए के कर्ज ले चुकी है।

मोहन यादव सरकार वित्त वर्ष समाप्ति के पहले 20 फरवरी को बिडिंग के जरिये कुल 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की प्रक्रिया पूरी करने जा रही है और 21 फरवरी को कर्ज सरकार को मिल जाएगा। इसके लिए तीन प्रोसेस पूरी की जाएंगी। पहली और दूसरी प्रोसेस में सरकार 16 और 20 साल के लिए 1500-1500 करोड़ के कर्ज लेगी जिसकी अदायगी 21 फरवरी 2040 तक और 21 फरवरी 2044 तक करना होगी। इसके साथ ही एक अन्य कर्ज 2000 करोड़ रुपए का लिया जाएगा। 

इसकी अदायगी 21 फरवरी 2045 तक करना होगा। वित्त विभाग के अफसरों के अनुसार 31 मार्च के पहले राज्य सरकार पांच हजार करोड़ रुपए तक का कर्ज और ले सकती है। इसके पूर्व सरकार ने 23 जनवरी को 2500 करोड़ का कर्ज लिया था। जिसकी अदायगी 24 जनवरी 2040 तक करना है। इसके 15 दिन के भीतर ही फिर 6 फरवरी को लिया गया 3 हजार करोड़ का नया कर्ज लिया गया। यह तीन हजार रुपए का कर्ज 1500-1500 करोड़ के रूप में 16 और 17 वर्षों की अवधि के लिए लिया गया है।

राज्य सरकार के खजाने से एक बड़ा रकम तो ब्याज चुकाने में चला जा रहा है। आज स्थिति ये हो गई है कि मध्य प्रदेश के हर एक नागरिक पर औसत चालीस हजार रुपए का कर्ज है। बहरहाल, अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस भारी भरकम कर्ज के बीच योजनाओं को किस तरह चला पाती है।