9 अगस्त से 12 अगस्त 2021 तक होगा मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र
9 अगस्त से होने वाले सत्र में कुल चार बैठकें होंगी, सत्र के हंगामेंदार होने के आसार, सदन में छाया रहेगा महंगाई और कोरोना से मौतों का मुद्दा, कोरोना वैक्सीनेशन करवा चुके लोगों को ही विधान सभा में मिलेगा प्रवेश

भोपाल। कोरोना काल में मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 9 से 12 अगस्त तक होने वाले सत्र के लिए विधानसभा की ओर से जारी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार इस सत्र में चार बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय की ओऱ से जारी पत्र के अनुसार चारों दिनों में प्रश्नकाल समेत अन्य विधायी कार्य संपन्न होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सत्र की सभी बैठकें सुचारू रूप से हो सकेंगी।
हाल ही में मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का बयान आया था जिसमें उन्होंने मानसून सत्र आयोजित करने के संकेत दिए थे। नियमानुसार यह मानसून सत्र जुलाई में होना था। लेकिन अब इसे 9 से 12 अगस्त तक के लिए आहूत किया गया है।
मान. राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 09 से 12 अगस्त 2021 तक म.प्र. विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है।
— MP Vidhan Sabha (@MPVidhanSabha) July 12, 2021
अधिसूचना जारी.
- ए.पी.सिंह, प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा@JansamparkMP
इस बार मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में वैक्सीनेशन करवा चुके लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। बिना टीका लगे लोगों के लिए विधानसभा में ही वैक्सीनेशन का इंतजाम होगा। उसके बाद ही विधायकों और कर्मचारियों को प्रवेश मिलेगा।
मध्यप्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल की अनुमति से यह सत्र बुलाया जा रहा है। यह प्रदेश की 15वीं विधानसभा का नौवां सत्र है, इस सत्र के भी हंगामें दार होने की संभावना है, कोरोना से हुई मौतों के अलावा प्रदेश में महंगे पेट्रोल डीजल और रसोई गैस का मुद्दा छाए रहने की उम्मीद है।
दरअसल पिछले डेढ़ साल में मध्यप्रदेश विधानसभा का कोई भी सत्र तय समय तक नहीं हुआ है। पिछले मार्च में सत्र बुलाया गया था लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से उसे टाल दिया गया था। इससे पहले साल 2020 का मानसून सत्र मजह 90 मिनट तक चला था। जिसे प्रदेश के इतिहास का सबसे छोटा विधानसभा सत्र माना जा रहा है।वहीं कोविड 19 की ही वजह से बजट सत्र भी तय समय से पहले ही समाप्त हो गया था। 2020 में मानसून और शीतकालीन सत्र भी मजह खाना पूर्ति के लिए हुए थे। दरअसल सितंबर 2020 में सदन की बैठक हुई थीं। वहीं साल 2021 का बजट सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च तक था, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से टाल दिया गया था।