MP यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने की इस्तीफे की पेशकश, बोले पद के साथ नहीं कर पा रहा हूं न्याय

भोपाल। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। इस संबंध में भूरिया ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को पत्र लिखकर सूचित किया है। विक्रांत भूरिया ने कहा है कि चुनाव प्रचार में व्यस्तता के चलते वह अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। 

विक्रांत भूरिया ने श्रीनिवास बीवी को लिखे पत्र में कहा है कि इस समय उनका अधिकतर समय रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार और अपने पिता कांतिलाल भूरिया के चुनावी प्रचार में व्यतीत हो रहा है इसलिए उनके मन में ऐसा विचार आया है कि वह अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं।

साथियों ,
पिछले कई दिनों से मैं इस बात पर मंथन कर रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान पिताजी का भी चुनाव होने के कारण मैं मध्य प्रदेश युवा कॉंग्रेस संगठन में समय नहीं दे पा रहा हूँ । ऐसे में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यह संगठन और संगठन के साथियों के साथ न्याय नहीं होगा ।
भारतीय युवा… pic.twitter.com/tuFKKmI3Mf

— Dr.Vikrant Bhuria (@VikrantBhuria) April 9, 2024

पत्र में विक्रांत भूरिया ने कहा है कि अगर श्रीनिवास किसी अन्य व्यक्ति को इस पद के लिए योग्य समझते हैं तो उन्हें इस पद से त्यागपत्र देने में समस्या नहीं है बल्कि वह श्रीनिवास के इस फैसले पर साथ खड़े रहेंगे। 

भूरिया ने कहा है कि देश इस समय लोकतंत्र बचाने की मुहिम में जुटा हुआ है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पूरी शक्ति के साथ देश भर में सभाएं कर रहे हैं। देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस का हर सीट जीतना ज़रूरी है। ऐसे में भूरिया ने कहा कि उनका रतलाम झाबुआ सीट पर समय देना भी ज़रूरी है। 

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विक्रांत भूरिया दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की कार्यशैली के विरुद्ध मुखरता से अपनी आवाज उठाई है। 

मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें आती हैं। जिसमें कांग्रेस को पिछली बार सिर्फ एक सीट पर ही जीत हासिल हुई थी। हालांकि इस बार कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान में पूरा ज़ोर लगा दिया है।

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सोमवार को राहुल गांधी ने सिवनी और शहडोल से चुनावी मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद किया और कांग्रेस की सरकार आने पर आदिवासियों से किए वादों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जिस क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी 50 फीसदी से अधिक होगी उस क्षेत्र में कांग्रेस कलेक्टर के बजाय एक समिति के शासन की व्यवस्था करेगी, जिसमें आदिवासी वर्ग के अलावा दलित, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लोगों की भी शामिल किया जाएगा।