क्या गृह मंत्रालय अपनी समीक्षा रोक रहा है?

कोरोना वायरस के खतरे के चलते देश अभी दूसरे लॉकडाउन से गुजर रहा है. हालांकि, 20 अप्रैल के बाद से कुछ रियायतें भी मिली हैं. सचिवालयों सहित देश में कई सरकारी कार्यालयों में कामकाज हो रहा है. इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य सभा सांसद आनंद शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिेए संसद की स्थाई समिति की बैठक ना करने देने पर सवाल उठाए हैं.

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा गृह मंत्रालय पर संसद की स्थाई समिति के चेयरमैन हैं. राज्य सभा सचिवालय ने उनसे कहा कि कैमरे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्थाई समिति की बैठक करना नियमों के खिलाफ है.

आनंद शर्मा ने सवाल किया, “क्या लॉकडाउन के नाम पर भारतीय लोकतंत्र के सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म, संसद और स्थाई समितियों का कामकाज बंद कर दिया जाएगा?”

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अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट इकॉनमिक टाइम्स के अनुसार आनंद शर्मा इस मामले को लेकर राज्य सभा अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं.

उन्होंने कहा, “अगर गोपनीयता ही असली चिंता है तो राज्य सभा अध्यक्ष और लोक सभा स्पीकर को सरकार से स्थाई समितियों की मीटिंग के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए कहना चाहिए.”

आनंद शर्मा ने आगे कहा कि वे इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते कि लॉकडाउन से उपजी असाधारण परिस्थितियों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संसद की स्थाई समितियों की बैठक नहीं हो सकती.

असल में कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिए संसदीय बैठकें हो रही हैं. आनंद शर्मा ने इस ओर ध्यान दिलाया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विभिन्न मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं. राज्यों के मुख्यमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैबिनेट बैठक कर रहे हैं. लोक सभा अध्यक्ष भी विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर चुके हैं.

आनंद शर्मा ने कहा कि अगर ये बैठकें हो सकती हैं तो संसद की स्थाई समितियों की बैठक क्यों नहीं हो सकती.

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आनंद शर्मा ने ये भी पूछा, “आखिर सांसदों के वेतन में कटौती और सांसद निधि को रोकने को लेकर संसदीय समिति की बैठक कैसे हुई? मुझे वेतन में कटौती से कोई समस्या नहीं है. बस मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले को लेकर पैनल की बैठक कैसे हुई.”

उन्होंने कहा कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसमें यह बेहद जरूरी है कि गृह मंत्रालय पर संसद की स्थाई समिति मंत्रालय द्वार लिए जा रहे फैसलों की समीक्षा करे. उन्होंने आगे कहा कि समीक्षा होना बेहद जरूरी है क्योंकि गृह मंत्रालय लॉकडाउन और राहत संबंधी कार्यों से जुड़े फैसले ले रहा है. मंत्रालय प्रवासी मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर भी फैसले ले रहा है.