केंद्रीय कैबिनेट में होगी बड़ी फेरबदल, मोदी ने शाह और नड्डा से की मुलाकात, जगह बनाने की जुगत में सिंधिया

इसी महीने हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार, सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया को किया जा सकता है एडजस्ट, जेडीयू भी होगी कैबिनेट में शामिल

Updated: Jun 12, 2021, 03:03 AM IST

केंद्रीय कैबिनेट में होगी बड़ी फेरबदल, मोदी ने शाह और नड्डा से की मुलाकात, जगह बनाने की जुगत में सिंधिया

नई दिल्ली। देशभर में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने अपनी कैबिनेट में बड़ी फेरबदल करने वाले हैं। मीडिया सूत्रों के मुताबिक 2 साल के कामकाज की समीक्षा करने के बाद मोदी कैबिनेट में करीब 23 विभागों का चयन फेरबदल और बदलाव के लिए किया गया है। साल 2019 में दुबारा सरकार बनाने के बाद से मोदी कैबिनेट में अबतक कोई फेरबदल नहीं हुआ है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दो साल में मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की है। इसके बाद उन्होंने गुरुवार को गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा किया। मोदी के इस संभावित कैबिनेट विस्तार और फेरबदल को कोविड-19 काल में खराब हुई छवि के बदलाव करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।

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सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी इसी महीने मंत्रिमंडल विस्तार करने के मूड में हैं। इसके लिए एनडीए के घटक दलों से भी बातचीत शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि जेडीयू ने भी इस बार कैबिनेट में शामिल होने की सहमति दे दी है। बताया जा रहा है कि जेडीयू के खाते से एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री बनाया जाएगा।

उधर मध्यप्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंत्रिमंडल में जगह बनाने की जुगत में लग गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सिंधिया ने पार्टी हाईकमान को वादे के मुताबिक खुद को मंत्रिमंडल में एडजस्ट करने को कहा है। दरअसल, पिछले साल कांग्रेस से पलटी मारकर मध्यप्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराने के बाद एक साल से ज्यादा समय से सिंधिया कैबिनेट मिनिस्टर इन वेटिंग बने हुए हैं।

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सिंधिया के अलावा असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को भी इस बार एडजस्ट किया जा सकता है। बता दें कि कई केंद्रीय मंत्रियों के निधन और इस्तीफे के बाद मोदी सरकार में दर्जनभर मंत्रियों के पास एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारी है। कैबिनेट विस्तार के जरिए इन मंत्रियों का बोझ कम करने और असंतुष्टों को एडजस्ट करने की योजना है।