कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल, नोटिफिकेशन जारी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। 137 दिन बाद राहुल गांधी अब लोकसभा में दोबारा जा सकेंगे। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई लेकिन राहुल तब लोकसभा नहीं पहुंचे थे। इस बीच मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।

दरअसल, मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट के दो साल के सजा के फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में सांसदों का एक दल लोकसभा स्पीकर से मिला था। तभी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि राहुल की सदस्यता जल्द ही बहाल होगी। इसी बीच सोमवार सुबह औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई। 

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के आदेश को देखते हुए राहुल गांधी की अयोग्यता के फैसले को वापस लिया जाता है। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के आदेश से जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 24 मार्च 2023 में रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल ऐक्ट, 1951 के सेक्शन 8 को अगले अदालती आदेश तक स्थगित किया जाता है।

राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने को लेकर विपक्षी खेमे में खुशी का माहौल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी नेताओं को मिठाई खिलाते दिखे। खड़गे ने इस दौरान कहा, 'राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का फैसला स्वागत योग्य कदम है। यह भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड के लोगों के लिए राहत वाला है। भाजपा और मोदी सरकार को अपने कार्यकाल का जो भी समय बचा है, उसका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के बजाय वास्तविक शासन पर ध्यान केंद्रित करके करना चाहिए।'

राहुल की सदस्यता बहाल होने के बाद आज से संसद में सीन बदल जाएगा। माना जा रहा है कि विपक्ष अब और अधिक हमलावर होकर सत्ता पक्ष पर हमले करेगा। खास बात ये है कि कल यानी मंगलवार से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। वहीं, गुरुवार को पीएम मोदी को जवाब देना होगा। माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखेंगे। राहुल के भाषण में अडानी-हिंडेनबर्ग से लेकर मणिपुर और हरियाणा हिंसा, सहित महंगाई व अन्य मुद्दे शामिल हो सकते हैं।

मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके 24 घंटे में ही 24 मार्च को उनकी सांसदी चली गई थी। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी थी। राहुल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 134 दिन बाद 4 अगस्त को कोर्ट ने इस केस में राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। अब 137 दिन बाद राहुल गांधी दोबारा संसद सदस्य हो गए हैं।