राज्यसभा से भी पास हुआ दिल्ली सर्विस बिल, पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 सांसदों ने की वोटिंग

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया दिल्ली सर्विस बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। सोमवार देर रात वोटिंग के बाद यह बिल राज्यसभा से पास हुआ। इससे पहले ऑटोमैटिक वोटिंग मशीन खराब हो गई थी। नतीजतन पर्ची से वोटिंग कराई गई। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 सांसदों ने वोटिंग की। 

संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद यह बिल अब राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए जाएगा, उसके बाद कानून बन जाएगा। दिनभर इस बिल पर हुई बहस और चर्चा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सर्विस बिल किसी भी लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करता है। इतना ही नहीं उन्होंने विपक्ष को चैलेंज दिया कि इस बिल को गिराकर दिखाओ।

अमित शाह ने सदन में कहा कि इस बिल का उद्देश्य दिल्ली में सुचारु रूप से भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो। बिल के एक भी प्रावधान से, पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में एक इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, 'जो लोग कह रहे हैं कि आज दिल्ली है, कल ओडिशा की बारी है, फिर दूसरे राज्य की बारी आएगी। ये गलत है। ये मानसिकता बदलनी होगी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। इससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए।'

मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर बोलते हुए शाह ने कहा, 'मैं मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हूं। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। आप (विपक्ष) ही हैं, जिनके पास छिपाने के लिए कुछ है। आप चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। अगर खड़गे जी 11 अगस्त को चर्चा के लिए हां कहते हैं, तो मैं भी इसके लिए तैयार हूं। 8 से 10 अगस्त तक लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, इसलिए विपक्ष मणिपुर पर 11 अगस्त को चर्चा करे।'