हिमाचल सरकार का ऐतिहासिक फैसला, दूध पर मिलेगा MSP, मनरेगा मजदूरों की बढ़ाया मानदेय

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को विधानसभा में बजट पेश किया। लोकसभा चुनाव से पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 का यह बजट पेश किया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के लिए 58 हजार 444 करोड़ रुपये का बजट सामने रखा। सीएम सुक्खू ने बजट में मनरेगा मजदूर, किसान और पर्यटन समेत कई मुद्दों को प्राथमिकता के तौर पर रखा।

दूध पर एमएसपी: सुक्खू ने गाय और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने अपना दूसरा बजट पेश करते हुए कहा कि एमएसपी गाय के दूध पर 38 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध पर 38 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।

मनरेगा मजदूरों की बढ़ी दिहाड़ी: सीएम ने मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 60 रुपये बढ़ा दी है। यानी अब उन्हें रोज के 240 की बजाय 300 रुपए मिलेंगे। मनरेगा मजदूर दिव्यांग एकल और विधवा महिला आय ढाई लाख से कम हो और जिन्होंने काम के 100 दिन भी पूरे कर लिए हों उन्हें मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपए की राशि दी जाएगी।

किसानों की बढ़ेगी आय: हिमाचल में अब राजीव गांधी स्टार्टअप एक नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत प्राकृतिक खेती पर 680 करोड रुपए खर्च किये जाएंगे। हर पंचायत से 10 किसान चयनित किए जाएंगे। प्रदेश में 36 हजार किसानों को इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। हर परिवार से 20 क्विन्टल एमएसपी पर अनाज खरीदा जाएगा। युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा।

पुलिसवालों की डाइट मनी में इजाफा: बतौर वित्त मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि साल 2024-25 के बजट में पुलिस को मिलने वाली मासिक डाइट मनी में 5 गुना बढ़ोतरी की जा रही है। अब पुलिस जवानों को 210 रुपए की जगह एक हजार रुपए डाइट मनी मिलेगी। इससे प्रदेश के 18 हजार पुलिसकर्मी लाभान्वित होंगे।

मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये: मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस बजट में नई खेल नीति के साथ साथ कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने ओलिंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाली 3 करोड़ की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ करने की घोषणा की। सिल्वर मेडल विनर को मिलने वाली 2 करोड़ की राशि को 3 करोड़ करने, ब्रोंज मेडल विनर को 1 के बजाए 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान।

CM ने बजट भाषण में ये भी कहा कि हिमाचल सरकार प्राकृतिक तौर पर गेहूं 40 और मक्का 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी। वहीं सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी अब स्कूली बच्चों को पढ़ाएंगी। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं, शिक्षकों को डाक से राहत मिलेगी राहत। अब वे सिर्फ विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। कन्या व छात्र स्कूल मर्ज होंगे। प्रदेश में छह हजार नर्सरी शिक्षकों की भर्ती होगी।