सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों-वकीलों ने लिखा CJI को पत्र, यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर संज्ञान लेने की मांग

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के कई रिटायर्ड जजों और वरिष्ठ वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा को पत्र लिखकर यूपी में बुलडोजर कार्रवाई और गिरफ्तारियों पर संज्ञान लेने की मांग की है। 6 रिटायर्ड जजों समेत 12 लोगों ने पैगंबर मोहम्मद विवाद के संदर्भ में पत्र में लिखा कि हाल में यूपी के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर लोगों को अवैध रूप से लोगों को हिरासत में लिया गया। कई लोगों के घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। ये कार्रवाई गैरकानूनी है। नियमों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए।

पत्र लिखने वालों में कानून क्षेत्र से जुड़े 12 जाने-माने लोग हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व जस्टिस शामिल हैं। जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस वी. गोपाला गौड़ा, जस्टिस एके गांगुली के अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह, मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज के चंद्रू और कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज मोहम्मद अनवर भी हैं। पत्र लिखने वालों में इनके अलावा सीनियर एडवोकेट शांति भूषण, इंदिरा जयसिंह, चंदर उदय सिंह, श्रीराम पांचू, प्रशांत भूषण और आनंद ग्रोवर भी शामिल हैं।

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में चल रही है पूछताछ, आज फिर कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार

रिपोर्ट्स के मुताबिक लेटर पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारियों का पक्ष सुनने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की इजाजत देने के बजाय यूपी में प्रशासन उनके खिलाफ हिंसक कार्रवाई कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री अधिकारियों को ऐसी कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कथित रूप से अधिकारियों से कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की ऐसी मिसाल बनाई जाए कि कोई भी अपराध करने या कानून को हाथ में लेने की हिम्मत न कर सके।

पत्र में लिखा गया है कि गैरकानूनी प्रदर्शन करने वालों पर एनएसए, गैंगस्टर कानून जैसे गंभीर धाराएं लगाने का भी निर्देश दिया गया है। उनके ऐसे बयानों से पुलिस को प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से और गैरकानूनी रूप से प्रताड़ित करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। यूपी पुलिस ने प्रदर्शन करने के आरोप 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ गंभीर एफआईआर दर्ज की हैं।

यह भी पढ़ें: मई महीने में थोक महंगाई दर तीन दशकों के उच्चतम स्तर 15.88% पर पहुंची, रुपया फिर हुआ कमजोर

पत्र में यह भी उल्लेखित किया गया है कि 
कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जिनमें पुलिस कस्टडी में नौजवानों को लाठियों से पीटा जा रहा है, प्रदर्शन करने वालों के घर बिना नोटिस दिए तोड़े जा रहे हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रदर्शनकारियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि, 'कानून के शासन में ये सब स्वीकार्य नहीं है। संविधान और मौलिक अधिकारों का मजाक बना दिया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस मसले पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए।'